काठमाडौं। सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ। ऋर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट विनियोजन गर्दै गरिबी निवारण काेष खारेज गरी सहकारीमा परिणत गरिने बताए। कोषमा आवद्ध ३२ हजार सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रुपान्त्ररण गरिने उनले बताए।

यसैगरी आगामी वर्षदेखि सबै जिल्लाका गरिब घर परिवारलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने शुरु गरी एक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गर्दै सरकारबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय पत्र भित्र राखिने बताए।