काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणको क्रममा शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्यार्थीको लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिइने घोषणा गरे। स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ।

सरकारको यो घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा फरक मत सार्वजानिक भएका छन्। कसैले युवा विद्यार्थीलाई चुनावमा आकर्षित गर्न ल्याइएको प्रचारमुखी बजेट भनेका छन्, भने कसैले जेहेन्दार र गरीव विद्यार्थीको लागि प्रभावकारी नीति भनेका छन्। यद्यपि सैद्धान्तिक रुपमा सुन्दर नीति, ब्यवहारिक रुपमा कस्तो हुने हो सबैको चासोको विषय बनेको छ।

के भन्छन् विज्ञ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गर्भनर तथा अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिने नीति सरकारको लोकप्रिय भएपनि कार्यान्वयन नहुनेमा शंका रहेको बताउँछन्।

‘यो योजनामा सरकार आफैंले पैसा दिँदैन। कार्यक्रम बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरुलाई वितरण गर्न लाउने होे,’ उनले भने, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि कुन संकायको हो? त्यो कुराले निर्धारण गर्छ। जस्तो प्रविधिक तर्फको डाक्टर, इन्जिनियर पढेका विद्यार्थी छन्, मेडिकल पसल खोल्छु भन्दा आपत्ति नहोला। उसलाई बैंकले सहजै ऋण पनि दिनसक्छ। तर संस्कृतिमा स्नातक अथवा स्नाकोत्तर गरेको विद्यार्थीले पनि आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्छ। र म पनि कुनै व्यावसाय गर्छु भन्ला त्यो अवस्थामा त्यस्ता खाले विद्यार्थीले ऋण पाउने, कि नपाउने?’

यस्ता खाले कार्यक्रममा सरकारले निर्देशन दिने तर पैसा नदिएका इतिहासको धेरै उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘त्यसकारण बैंकहरु यो नीतिप्रति त्यति इच्छुक होला जस्तो लाग्दैन। पञ्चायती ब्यवस्थामा कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो खाले ब्यवस्था ल्याइएको थियो। स्नातक पास गरेपछि विद्यार्थीको हौसला बढाउन २५ हजार दिने ब्यवस्था थियो। तर पछि त्यो रकम सरकारले उठाउन सकेन।’

प्रविधिक तर्फको डाक्टर, इन्जिनियर पढेका विद्यार्थी छन्, मेडिकल पसल खोल्छु भन्दा आपत्ति नहोला। उसलाई बैंकले सहजै ऋण पनि दिनसक्छ। तर संस्कृतिमा स्नातक अथवा स्नाकोत्तर गरेको विद्यार्थीले पनि आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्छ। र म पनि कुनै व्यावसाय गर्छु भन्ला त्यो अवस्थामा त्यस्ता खाले विद्यार्थीले ऋण पाउने, कि नपाउने?

उनले बैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ऋण दिने कार्यक्रम आएको र उक्त कार्यक्रममा दुई ओटा बैंकहरुले ऋण दिन सुरु गरेपनि पछि बैंकले पैसा उठाउन नसकेको बताए।

पहुँच हुनुले मात्र सो रकम लिएर विदेश घुमेर उक्त रकम बचाएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले अहिले पनि पहुँचको भरमा मनपरि गर्नेहरु सरकारकै वरिपरी रहेका कारण यो कार्यक्रम सफल नहुने उनको भनाइ छ।

‘मलाई लाग्छ अधिकांश बैंकहरु लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन्। कनै कुनै बाणिज्य बैंक, कृषि विकाश बैंकलाई सरकारले भन्न सक्छ। तर आम समुदायका सबै विद्यार्थीले भन्दा पनि पहुँचको भरमा अमुख कसैलाई देउ न त भन्ने प्रवित्ति हन्छ,’ उनले भने, ‘पहुँचको भरमा पाएका केही ब्यक्तिको तथ्यांक सार्वजानिक गरेर जस लिने हुनाले समावेशी कार्यक्रम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हो।’

पूर्व अर्थसचिव डा.शान्ताराम सुबेदी यस्ता कार्यक्रम नेपालमा विगतमा पनि आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेर प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र धितो राखेर ऋण दिँदा सरकारको ग्यारेन्टी के कति हुन्छ ?त्यस्को सुनिश्चितता हुन सकेन। र भोलि पैसा उठेन भने त्यसको जिम्मेवार को बन्ने? यस्ता नीतिगत त्रुटीका कारण पहिले पनि असफल भएको हो। र कार्यक्रम त्यति राम्रो आकर्षित हुन सकेन।’

अहिले पनि यो खाले कार्यक्रम नीतिगतरुपमा सुन्दर रहेपनि कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। सुलभ मुल्यमा २५ लाखसम्म ऋण दिन सक्ने कार्यक्रम विद्यार्थीको लागि राम्रो कार्यक्रम भएपनि शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र राखेर त्यति धेरै रमक दिँदा विगतको समस्या दोहोरिने सम्भावना धेरै रहेको उनको भनाइ छ।

बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र धितो राखेर ऋण दिँदा सरकारको ग्यारेन्टी के कति हुन्छ ?त्यस्को सुनिश्चितता हुन सकेन। र भोलि पैसा उठेन भने त्यसको जिम्मेवार को बन्ने? यस्ता नीतिगत त्रुटीका कारण पहिले पनि असफल भएको हो। र कार्यक्रम त्यति राम्रो आकर्षित हुन सकेन।

‘ऋणको सामुहिक जमानी को बस्ने?,’ उनले भने, ‘ऋण भनेको त विद्यार्थीले मात्र पाउने हो। त्यहाँ सबै विद्यार्थीमात्र जान्छन्। विद्यार्थीले प्रयोग गरेका रकम सबै सदुपयोग र नाफामा नजान पनि सक्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरुको कार्यदल स्पष्ट नभएसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’
उनका अनुसार यो कार्यक्रममा चुनौती र सम्भावना दुवै छ। कार्यान्वयन हुन सक्यो भने देशको बौद्धिक शक्ति पलायन नहुने र देशमै रोजगारको वातावरण सृजना हुनेछ। तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने प्रचारमुखि भनेर प्रमाणित हुनेछ।

के भन्छन् विद्यार्थी

झापा घर भएका विद्यार्थी आयुश खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालमा आजसम्म जति बजेटको नीति सार्वजानिक भएका छन्, मलाई लाग्छ कुनै पनि नराम्रो छैन। नीति ल्याएरमात्र नागरिक र विद्यार्थी लाभान्भित हुँदैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख ऋण दिने विषय सुन्दा राम्रो छ। तर व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन नभएका अगाडिका धेरै उदाहरण उत्साहजनक छैन।’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तामझामका साथ भव्य कार्यक्रमबीच ०७५ फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गरि ५ वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बाध्यात्मक वैदेशिक यात्रा र विदेशमै मृत्यु भइ बाकस भित्र प्याक भएर नेपाल आउनुको पीडा उस्तै रहेको खतिवडाको भनाइ छ।

खतिवडा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बाणिज्य शंकायमा स्नाकोत्तर अध्ययन सकिसककेका विद्यार्थी हुन्। भने अहिले हाल त्रिविबाट नै कानूनमा स्नाकोत्तर अध्ययन गर्दै छन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले विद्यार्थीलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिन्छु भन्नु एउटा पक्ष हो। तर विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरिसकेपछि सोही अनुसारको रोजगार दिनु पनि सरकारको दायित्व हो।’