काठमाडौं। बजेटको आकारलाई देखाएर विकास भएको बताउने सरकारी प्रवृति मौलाउँदै गएको छ। पछिल्लो दश वर्षमा शासकीय प्रणाली परिवर्तन भयो। विभिन्न दलका सरकार पनि हेरफेर भए। नीतिगत सुधार भए। विभिन्न कानुनहरु संशोधन भए तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक र कमजोर छ।

नयाँ संविधानमा समय नै तोकर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिले अर्थात् जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको अन्तर्य असार अन्त्यसम्म बजेट पास भएर साउनदेखि ठेक्कापट्टा सुरु गर्ने हो। संविधानको मर्म त्यो भए पनि अहिले सम्म असारे विकास जारी छ। जनतालाई देखाउनको लागि महत्वकांक्षी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ।

आर्थिक वर्ष सुरुका ६ महिनामा त झन बजेटको औषतमा २० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। खासगरी स्थायी सरकार बने पछि विकास बजेट खर्चको अनुपात बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसको तात्विक भिन्नता देखिएको छैन।

सुरुमा ठूलो बजेट देखाउने र अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेटको अकार घटाउने गरिएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लगातार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको अकार घटाइएको छ। र, विकास बजेट विनियोजनको हिस्सा पनि  घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सुरुमा ठूलो बजेट देखाउने र अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेटको अकार घटाउने गरिएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लगातार अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको अकार घटाइएको छ। र, विकास बजेट विनियोजनको हिस्सा पनि  घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात घटेर २३.९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडमा झरेको थियो। तर, उक्त आर्थिक वर्ष पनि खर्चको प्रगति भने ८६.९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७२ अर्ब ८५ करोड भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो। तर, सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै विकास खर्चमा झण्डै २० प्रतिशतले कटौती गरी ३ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोडमा झारेको थियो। त्यति हुँदा हुँदै पनि विकास खर्चको अवस्था भने निकै निरासाजनक रहन गयो। विनियोजित विकास बजेटको जम्मा ५८.६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुनः कुल बजेटमा पुँजीगत बजेट घटेर ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३.९ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट घटायो। हाल पुँजीगत बजेट घटाएर २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य कायम गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा करिब ३६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकानुसार वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ३५.६४ प्रतिशत हो।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत भने भने घटेको छ। पुँजीगत खर्चको हिस्सा ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात २२.७ प्रतिशतमा झरेको छ।

स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण भएकै अवस्थामा सरकारले बजेटको अकार बढाएकोले फेरी अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेट घटाउने सम्भावना छ। र त्यसपछि पुन पुँजीगत खर्च घट्ने सम्भावना छ।

विगतका दश वर्षमा विकास खर्च औषतमा ७४ प्रतिशत हाराहारीमा भएको पाइन्छ। तर, विकास खर्चका लागि गरिएका प्रयासले भने सार्थकता पाउन सकेको देखिदैन। यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर व्यापक खर्च हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने, जनतामा नैराश्यता सिर्जना गर्ने र कामको गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्ने जानकारहरु बताउँछन।