काठमाडौं। केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा भर पर्नुपर्ने धेरै नागरिकले देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि लागेको थियो देशको आर्थिक भार कम हुन्छ। सधैं अस्थिर राजनीतिको विकृत खेलले दिक्क नेपाली नागरिकलाई संघीयता र विकेन्द्रिकरण शासन व्यवस्थाले सकारात्मक परिणामको अपेक्षा थियो।

तर निर्वाचन भएको साढे ३ वर्षमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा सत्ता टिकाउनकै लागि धमाधम मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन थालेको छ। आवश्यक्ता र अपरिहार्यता भन्दा पनि दलीय भागबन्डा अनुसार मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै संस्कारमा कुनै परिर्वतन देखिएन।

शासन व्यवस्था फेरियो, व्यक्ति फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिन सकेन। ०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि, तत्कालीन नेकपाको वैधानिकता खारेजी र नेकपा एमालेको आन्तरिक कलहको विकसित राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रब्रिकरणको बाछिटाले कुनै पनि प्रदेश अछुतो रहन सकेन। सबै ठाउँमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको बर्हिगमन खोज्ने कि? निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा जसपाको शक्ति संघर्षका कारण प्रदेश दुईमा पनि प्रभाव पर्यो। र, एकलौटी सरकार चलाएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका एक मन्त्रीसहित तीन राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेपछि सत्ता टिकाउकै लागि बुधवार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तीन मन्त्री नियुक्त भए।

नेपालको कानून अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिन्छ।

सात मन्त्रालय भएको प्रदेश दुईमा अहिले फुटाएर ११ वटा बनाइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय फुटाएर आन्तरिक मामिला तथा संचार र कानून,न्याय तथन प्रदेशसभा बनाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी तथा उर्जा विकास बनाइएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक विकास र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग,पर्यटन तथा वन र वाणिज्य,आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि बनाइएको छ।

सात मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा अहिले ११ वटा मन्त्रालय थपिएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर धेरै मन्त्री बनाएपनि बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएका छन्।

पहिले सात मन्त्रालय भएको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले फुटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता जोगाउनकै लागि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय थपेका छन्। र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार विकास र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय थपिएको छ।

त्यसैगरी सात वटा मन्त्रालय भएको कर्णाली प्रदेशमा अहिले ८ वटा बनाइएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले (नेपाल) समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर एक वर्ष सम्म ढुक्क बनाएका छन्। उनले कांग्रेसका २ सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक तथा सहरी विकास र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय थपेका छन्।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि एमाले (नेपाल) समूहका सांसदको मत पाएर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट एक वर्षसम्मको लागि ढुक्क भएका छन्। मंगलबार भएको संसद अधिवेशनमा भट्टले बहुमत पाएपछि उनले पनि नयाँ सरकार समीकरणका लागि मन्त्रालय थप्ने चर्चा हुन थालेका छ।

सत्ता जोगाउनकै लागि जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन तयार भएको नेपाली राजनीतिमा यस्ता खाले अभ्यासले देशको अर्थतन्त्र के होला? अस्वस्थ राजनीति खेलले नागरिक र देशको भविश्य के होला? वर्षौँ संघर्ष गरेर ल्याएको राजनीति व्यवस्था सत्ता टिकाउने खेलमै मन्त्रालय थप्नेमात्र कामले कतै यो व्यवस्था कमजोर त बन्ने त हैन? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।

के भन्छन् विज्ञ ?

नेपालको कानून अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिन्छ।

तर संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाका अनुसार उक्त कानून थोरै संशोधनको आवश्यक ठान्छन्।
उनका अनुसार संघीय व्यवस्था नराम्रो व्यवस्था हैन। तर देशको संविधानको रक्षक र पालहरुनै संविधान विपरित लाग्न थालेपछि प्रदेश सरकारहरुले यो दुर्भाग्य भोग्नु परेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनको ध्रविकरणको शिकार प्रदेश सरकारहरुमा परेको देवकोटाले बताए।

‘त्यसकारण प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत मन्त्रीसंख्या प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थको लागि यस्ता महँगो मूल्य चुकाउने केन्द्रीय सरकारका नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीनै यसको प्रमुख जिम्मेवार हुन्।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि काम र अधिकार तीन तहमा बाँडिएर प्रशासनिक खर्च कम हुनुपर्नेमा सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय थप गर्नुले आर्थिक भार धेरै भएको छ।

‘यस्ता खाले अभ्यासले आर्थिक भार मात्र हैन, यो व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ। र देश र जनताले अर्को दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।