काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको मनसाय नै दूषित भएको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुले पार्टीको अनुशासन कायम राख्दै पार्टीको निर्णय सबै सांसदहरुले मान्नुपर्ने गरी निर्णय गर्ने तर नेकपा एमाले र जनता समाजवादीको हकमा भने पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदको समर्थन लिएर राष्ट्रपतिकहाँ जानु दूषित मनसाय भएको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले मिति २०७८ वैशाख २८ गते र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलले मिति २०७८ जेठ ७ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको बिरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विपक्षी रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम संसद रसरकार चलाउने हो भने देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको आवस्था आउने बताएका छन । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ‘संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ । त्यसैले रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।’

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट दलको तर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई नभएको तर केही रिट निवेदकहरुले भने गम्भीर रुपमा दलीय अनुशासन उल्लंघन गरेकोले उनीहरुको दूषित मनसायको रिट निरुपणयोग्य नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ‘संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णय विपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले अगाडि भनेका छन् ‘आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । केही रिट निवेदकहरुबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको छ । संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दुषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरुपणयोग्य छैन ।’