काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ। अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले कानून विपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

२०७१ सालमा गठन गरेको कर फर्छ्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

प्रेस विज्ञप्ति:  

कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल ९तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग० ले नेपाल सरकारको मिति २०७१र१०र२२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई वदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रु।१,००,३३,२०,३८५। अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आयो ।

तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स(प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल ९तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग० को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय ९क० मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो रु। १,००,३३,२०,३८५। अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को देहाय झ बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
नारायण प्रसाद रिसाल

म्यधलयिबम ल्यध