काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि फैसला सुनाउँदै यस्तो व्याख्या गरेको हो।

देउवाले यही धारा अनुसार सरकार बनाउने दावी गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो दावी खारेज गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको सो निर्णयलाईसमेत बदर गरिदिएको छ।

सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।