काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएका नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गर्दै परेका रिटहरुमाथि आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नको लागि न्यूनतम गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि अध्यादेशमार्फत उक्त कानुन संशोधन गरी थोरै संख्याले पनि गणपुरक संख्या पुग्ने बनाइ सोही बैठकबाट संवैधानिक आयोगका रिक्त रहेका पदमा प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् । यी नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गरिएका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास यसअघि नै गठन गरिसकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरु प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । त्यतिबेलाको कानुनमा २ सदस्य अनुपस्थित भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैनथ्यो । अध्यादेशमार्फत सोही कानुनी व्यवस्था सच्याएर २ सदस्य अनुपस्थित रहे पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि बैठक बसेर अख्तियार, निर्वाचन आयोयलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको थियो ।