काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएका नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गर्दै परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश पेशी तोक्ने र फैसला सुनाउने अन्तिम दिन अनुपस्थित रहने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले आज संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नको लागि न्यूनतम गणपुरक संख्या नपुग्ने भएपछि अध्यादेशमार्फत उक्त कानुन संशोधन गरी थोरै संख्याले पनि गणपुरक संख्या पुग्ने बनाइ सोही बैठकबाट संवैधानिक आयोगका रिक्त रहेका पदमा प्रमुख र पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् । यी नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गरिएका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि संवैधानिक परिषदका सदस्य हुने र उनी पनि यो नियुक्तिमा संलग्न भएकोले उनले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने रिट निवेदकले जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले बाहिरिने निर्णय गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरु प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । त्यतिबेलाको कानुनमा २ सदस्य अनुपस्थित भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैनथ्यो । अध्यादेशमार्फत सोही कानुनी व्यवस्था सच्याएर २ सदस्य अनुपस्थित रहे पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि बैठक बसेर अख्तियार, निर्वाचन आयोयलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको थियो ।