काठमाडौं। एक युगका चर्चित पत्रकार हुन् भैरव रिसाल। उनको त्याग र योगदान नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा अतुलनीय छ । अहिले ९४ वर्षको उमेरमा पनि किताव पढ्न, लेख्न, प्रष्ट आँखा देख्न सक्ने र सुन्न सक्ने रिसालको दैनिकी अहिलेपनि सृजनशील र गतिशील छ । उनी नेपाली पत्रकारिताको एउटा मुर्धन्य व्यक्ति मात्र नभएर जिउँदो इतिहास समेत हुन् ।

अहिले भैरव रिसालको चर्चा बढेको छ । उनीप्रति चासो बढेको छ । यसको कारण भने उनको पत्रकारिता नभएर ६० वर्षअघि उनले गरेको जनगणनाको काम हो । भदौ ३० गतेबाट देशभरका ७७ वटै जिल्लाहरुमा १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ । जनणनाको उत्साह जति छ, त्यति नै अन्योल छ र केही ठाउँमा जनगणना निकै पेचिलो समेत बनेको छ । अहिले प्रश्न उठिरहेको छ – दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेका मानिसहरुको जनगणना हुन्छ कि हुँदैन ?

यसको प्रष्ट जवाफ तथ्यांक विभागसँग पनि छैन । विभागले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताएको छ । तर, भारतले आफ्नो भनेर दावी गरिरहेको र नेपालले आफ्नो भनेर नक्सा समेत प्रकाशित गरेको यो भूमिमा जनगणना कसरी र कहिले गर्ने भन्नेबारे विभाग आफै अन्योलमा देखिन्छ । ‘हाम्रो तहबाट गर्नुपर्ने संम्पूर्ण तयारी सकेका छौँ’ विभागका निर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘उक्त भूभाग हाम्रो नक्सामा समावेश भएपनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको नियन्त्रणमा भएकाले गणना गर्न चुनौती छ ।’

भारतीय सीमा सुरक्षा बलको नियन्त्रणमा रहेका यी क्षेत्रमा नेपाली गणकहरुलाई जान हालै भएको एउटा घटनाले समेत त्रसित बनाइरहेको छ । हालै तुइनमार्फत महाकाली नदी पार गर्ने प्रयास गरिरहेका दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नदीमा खसालिदिएको स्थानीयले दावी गरेका छन् । धामीको घटनाबारे जानकार गणकहरुलाई आफूहरुसँग पनि त्यस्तै अप्रिय घटना हुने हो कि भन्ने त्रास पनि छ ।

केन्द्र सरकारले गणकहरुको सुरक्षाको विषयमा तथ्यांक विभागलाई कुनै आश्वासन दिएको छैन । ‘हामीले जनगणना गर्ने तयारी गरेपनि अरुको नियन्त्रणमा रहेको भूभागमा जानसक्ने अवस्था नै छैन । यो विषयमा गृह मन्त्रालयबाट केही पनि निर्देशन पनि आएको छैन’ निर्देशक रेग्मीले भने । मन्त्रालयले सुरक्षाको विषयमा फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा उनहिरु गणनाको लागि त्यहाँ जान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

२०१८ सालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अधिकृतको रुपमा छैटौँ राष्ट्रिय जनणना गर्ने नेतृत्व गरेका भैरव रिसालले अहिलेको विवादित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका जनताको पनि गणना गरेको थिए । डिसीनेपालसँग कुराकानीको क्रममा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएकाले त्यहाँ रहेका भारतीय फौजको भए पनि गणना गर्नुपर्ने र नेपालको उपस्थिति हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । रिसालसँग डिसीनेपालले कुराकानी गर्दा उनले बताएका कुराहरुको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –

१९१७ सालमा पहिलो पटक राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना गरेका हुन् । तर, त्यसको तथ्यांक रहन सकेन र त्यसले निरन्तरता पनि पाउन सकेन । लामो समयसम्म अर्को जनगणना हुन सकेन । करिब ५ दशकपछि १९६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबराले जनगणना गराए । तथ्यांक विभागका अनुसार त्यही गणनालाई पहिलो जनगणना मानियो । त्यसपछि मात्रै प्रत्येक १० वर्षपछि जनगणना गर्ने परम्परा बस्यो । तर, २००७ सालमा भएको जनआन्दोलनका कारण २००८ सालमा हुनुपर्ने जनगणना प्रभावित भयो । त्यसपछि २००९ र २००११ गरी दुई चरणमा जनगणना गरियो ।

अब आफ्नै कुरा गर्छु । २०१८ साल असार ८ गते छैटौँ राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा म त्यो अहिले विवादित भनिएकोे क्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुराको प्रमुख भएर गएको थिएँ । अहिलेपनि असार ८ गतेलाई जनणना दिवसको रुपमा मनाइन्छ । मैले डोटी, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा पाँच वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला नेपालभर जम्मा ३५ वटा जिल्लामात्र थिए । त्यो बेला मैले जनगणना गर्दा हिन्दुस्तानी फौज त्यहाँ थिएन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अधीनमा थियो । त्यसले गर्दा पनि मलाई जनगणना गर्दा कुनै समस्या थिएन ।

त्यतिबेला अहिलेजस्तो विभागमा महानिर्देशक भन्ने पद थिएन । निर्देशक नै विभागको प्रमुख हुन्थ्यो । त्यसबेला थिरबहादुर रायमाझी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हातले नक्सा कोरेर दिनुभएको थियो । त्यही नक्साका आधारमा जनगणना गराएको थिएँ । त्यसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै थियो ।

त्यो बेला कर्मचारीको विभिन्न रुपमा बर्गीकरण गरिएको थियो। जम्मा चार तहका कर्मचारी हुन्थे म चौथो तहमा थिएँ। जनरल अफिसर, खरदार, मुखिया र गणक हुन्थ्यो। म चौथो तहको भएकाले अहिलेको निर्देशक जस्तै म त्यो अभियानको हाकिम थिए । त्यो बेला एक जना गन्ती गरेको बापत दुई पैसा परिश्रमिक हुन्थ्यो । एक पैसाले पनि धेरै कुराहरु किनमेल गर्न सकिन्थ्यो । त्यसरी निर्विवाद र शान्तिपूर्ण तवरले गणना सम्पन्न भएको थियो । विवाद भन्ने कुराको सवाल नै थिएन । यस्को मतलव मैले जनगणना गराएर ठूलो कुरा गरेको हैन । त्यतिबेला लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा हिन्दुस्तानको सिपाही त हैन, ढेँडुबाँदरसम्म त्यो भूभागमा थिएन ।

त्यो बेला १३ सय देखि १५ सयसम्म मैले गरेको जिल्लाहरुको जनसंख्या थियो। तर अहिलेको विवादित भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा बस्ती थिएन। अत्याधिक चिसो भएकाले उत्पादन पनि हुन नसक्ने ठाउँ हो । त्यस्ले गर्दा त्यहाँ मानिसहरु नै बस्न सक्दैन थिए । र त्यहाँ हामी जानै परेन । मानिस भएका सबैठाउँहरुमा चाहीँ सजिलै गणना गर्यौँ ।

कालीनदी वारीको नाबी, गब्र्याङ, गुँजी, छाङ्ग्रु, पिंकरलगायत गाउँमा जनगणना गरिएको थियो । त्यो ठाउँमा चिसोले गर्दा हिउँदमा मान्छे बस्न सक्दैनन् । र, दार्चुलाको खलङ्गामा गएर बस्छन् । गर्मीमा मात्रै त्यहाँ गएर बस्छन् । जनगणनामा पनि गर्मी महिनामै भएको थियो। त्यो भेगमा सौका भन्ने जातिहरु बस्छन्।

अहिलेपनि उक्त भूभागमा नेपाली बस्दैनन् । तर त्यो भूभाग हाम्रो भएकाले त्यहाँ बस्ने हिन्दुस्तानी सैनिक, सीमा सुरक्षाबल जे भनेपनि हाम्रो गणक गएर तिनीहरुको भएपनि गणना गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि सरकारले गणकको लागि सहजताको उपाय खोज्नु आवश्यक छ । र, जसरी भएपनि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति रहनुपर्छ । २०१८ सालमा पनि त्यो भूभागमा सुरक्षाको लागि हाम्रो उपस्थिति थिएन।

त्यहाँ आएर हिन्दुस्तानी फौज बस्नुको कारण भारत र चीनको त्यो बेला पनि सीमा विवाद थियो। त्यही वखत हिन्दुस्तानी फौज भाग्दै आउँदा त्यहाँ बसेको हो । उक्त भूभाग नेपाल हो भनेर चिनियाँ फौज पनि त्यहाँ आएन । त्यो समयदेखि उनीहरुको फौज बाह्रै महिना बस्छ । तर, हाम्रा सुरक्षाकर्मी किन बस्न सक्दैनन् ? दार्चुलाको सबैभन्दा माथि सीतापुर भन्ने ठाउँ छ । त्यहाँ हाम्रो प्रहरी बस्छ । तर, वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी बस्दैन ।

राम्रो ज्याकेट, खाना, न्यानोको व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन । भारतले आफ्नो सेनालाई जे सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा हामीले पनि दिन सक्नुपर्छ । र, आफ्नो मुलुकको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । त्यहाँ खाली जग्गामा बाँदरसम्म नभएपछि हिन्दुस्तानी फौज आएर बसेको हो । त्यो बेलामा किन राखिएन ? आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अब ढिलो भइसक्यो अब हामीले पनि हाम्रो फौज राख्नुपर्छ।

के भन्छ, स्थानीय प्रशासन ?

दार्चुला जिल्लाकी सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्योत्सना भट्टका अनुसार त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि तथ्यांक विभाग र गृहमन्त्रालयबाट प्रशासन कार्यालयलाई कुनैपनि खबर र छलफल भएको छैन । ‘हामीलाई यो विषयमा केही पनि थाहा छैन, यो समस्याको समाधान गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा माथिको कुरा हो । माथिबाट नै कुनैपनि निर्देशन र छलफल भएको छैन’ भट्टले भनिन् ।

गृहमन्त्रायका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल जनगाणनाको विषय गृहमन्त्रालयको मातहतमा नपरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय हैन । जनगणना भनेको देश भरि नै गर्ने हो । हामीले दिने भनेको शान्ति सुरक्षा हो । त्यसको कमी हुन दिदैनौँ ।’