सकसमा संविधान : संरक्षणको भूमिकामा न्यायपालिका मात्र – Dcnepal

सकसमा संविधान : संरक्षणको भूमिकामा न्यायपालिका मात्र

फाइल फाेटाे


संविधान दिवसको औपचारिकता पूरा गरिँदैछ। संविधानसभाले बनाएको संविधानको प्रशंशा गरेर नेपाल सरकारले छैटौं पटक संविधान दिवस मनाउँदै छ। जसले संविधान दिवस मनाउने काम गरिरहेको छ ऊ नै संविधान सबैभन्दा बढी मिच्नेमा पर्दछ।

संसद, जहाँ जननिर्वाचित सांसदहरु छन्, उनीहरु पनि संविधान मिच्नका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। धन्न एउटा निकाय छ, सर्वोच्च अदालत, जसले संविधानको संरक्षण गर्ने ठेक्का नै लिएजस्तो भएको छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये संविधान संरक्षण गर्ने एउटै निकाय छ, न्यायपालिका। तर, त्यो न्यायपलिका पनि न्यायाधीश पिच्छे फरकफरक तरिकाले संविधानको व्याख्या गर्दछ। आखिर किन एउटै संविधानको धारा उपधारालाई व्यक्ति पिच्छे, न्यायाधीश पिच्छे, अधिवक्ता पिच्छे, पार्टी पिच्छे र सरकारै पिच्छे फरक–फरक व्याख्या गरिन्छ ?

त्यही व्याख्यामा सिंगो मुलुकका नागरिकहरु दुई पक्ष भएर बहस गर्दछन्। यस्तो किन भइरहेको छ ? सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भने जस्तै संविधानका धारा, उपधाराहरुको व्याख्या पनि एकै किसिमले हुनुपर्ने हो नि ?

संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधाराहरुको प्रयोग गर्ने क्रममा केपी ओलीको सरकारले गर्नु गर्यो भनिन्थ्यो। अध्यादेशको बाढी नै आयो भनिन्थ्यो। तर, अहिलेको सरकार पनि संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने तिकड्म खोज्दै छ भन्न थालिएको छ।

संविधानको शुद्धशुद्धि हेर्नका लागि तत्कालिन सरकारले भाषा विज्ञ शरदचन्द्र वस्तीलाई जिम्मा लगाएको थियो। उहाँले तीनचार स्थानमा गलत अर्थ लगाउन मिल्ने गरी वाक्य गठन गरिएको छ त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ , के गरौं ? भनेर त्यसवेलाका हर्ताकर्ताका रुपमा रहेका कृष्ण सिटौलालाई भनेका थिए।

केपी ओलीका विरोधीहरुलाई अवसर दिनका लागि शेरबहादुर देउवाको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पनि संविधानको मर्म विपरित हो भनिदैछ। धेरै पार्टी हुने, पार्टी फुट्न सजिलो अवस्था सृजना गर्न थालियो भने संविधानलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन। अहिले त्यही दिशामा सरकार र संसद गइरहेको छ।

संविधानमा उल्लेख भएका वाक्यहरु मनमौजी रुपमा राखिदिदा अहिले पक्ष विपक्षका नाममा सर्वाेच्च धाउने र अधिवक्ताहरुलाई लाखौ खर्च गरेर बहस गराउने प्रचलन बढेर गएको छ। विचारा संविधान सत्य हो । तर, त्यही संविधानमा भएको सत्य कुरालाई प्रमाणित गर्न सरकार र संसदहरु सर्बोच्च अदालत धाउनु परेको छ। सत्यरुपी संविधान निरिह भएको छ। सत्य प्रमाणित गर्न देशकै प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्रीहरु अदालत धाउनु पर्ने भएपछि सबैलाई लाग्दछ कि नेपालको संविधानको संरक्षण गर्ने ठेक्का अदालतको मात्र हो ?

भनिन्छ संविधान बनाउन छ सय अरब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यति खर्च गरेर बनाइएको संविधानमा धेरै गल्तीहरु भेटिएका छन्। मानौ कुनै सिकारु पत्रकारले लेखेको समाचारको पहिलो खाका जस्तै भएको छ, संविधान। सम्पादकले रातो कलम लगाएर सक्दो सम्पादन गर्दछ। जसरी सर्बोच्चले व्याख्या गरेर सम्पादकको भूमिका निर्वाह गर्दैछ। सिकारु पत्रकारले लेखेको समाचार धेरै गल्ती भएमा छाप्न योग्य छैन भनेर सम्पादकले रद्दीको टोकरीमा फालेजस्तै अब नेपालको संविधानमा सरकार, संसद र अदालतबीचको धारणा एउटै नभएपछि आम नागरिकहरु सम्पादक बन्न हौसिएर यो संविधान संसोधनका लागि जनमत संग्रह गरौं भन्दैछन्।

संविधानको शुद्धशुद्धि हेर्नका लागि तत्कालिन सरकारले भाषा विज्ञ शरदचन्द्र वस्तीलाई जिम्मा लगाएको थियो। उहाँले तीनचार स्थानमा गलत अर्थ लगाउन मिल्ने गरी वाक्य गठन गरिएको छ त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ , के गरौं ? भनेर त्यसवेलाका हर्ताकर्ताका रुपमा रहेका कृष्ण सिटौलालाई भनेका थिए।

तर, संविधानसभाका सदस्यभन्दा विभिन्न कुरा संविधानमा घुसाउन ठेक्का पाएकाहरुले ढिलो गरे पाउने रकम गुम्ने भएपछि रातारात पास गर्नका लागि भाषामात्र हेरिदिनु, वाक्य सच्याउने र शब्द परिवर्तन गर्ने काम नगर्नु होला भन्ने आदेश दिएका थिए। यसबाट पनि संविधान पासगर्न कत्तिको हतारो थियो केही नेताहरुलाई भन्ने प्रमाणित हुन्छ। राता रात निन्द्रा लागेको बेला हुन्छ, हुन्छ गरेर बहस नै नगरी पारित गरेको संविधानको धाराहरु यसलाई जारी गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत पढेका थिएनन् भन्ने कदाकदा सुनिन्छ। हुन्छ हुन्छ भन्ने सभासद्हरुले रातारात कहाँ कहाँ के के गरे भन्ने चाँसो दिएनन्। जसलाई नेता मानेका थिए उनीहरुले हुन्छ हुन्छ भन्नुस न भनेर आदेश दिएपछि आदेश पालकका रुपमा रुपान्तरण भएका सभासद्हरुको धेरै टिप्पणी गर्नु नै बेकार छ।

हो, नेपाललाई संविधान चाहिएको थियो । एक थान संविधान आयो । विश्वले जसजसले सहयोग गरेका थिए । उनीहरुलाई देखाएर पैसा पचाउने मेलो त नेपालका नेताहरुलाई भयो । तर, यसले समग्र सन्तुष्टि भने दिन सकेन । नेपालमा आएको प्रजातन्त्र समावेशी भएन भनेर समावेशी प्रजातन्त्रका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो ।

जनआन्दोलन पछि पुर्नजीवित संसदमा माओवादीहरुलाई थपेर अन्तरिम संविधान २०६३ बनाइयो । त्यही अन्तरिम संविधानमा भएका केही अवसरहरु नयाँ संविधानबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै मधेस केन्द्रित दलले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् । लिम्बुवान, खुम्बुवान, थारुवान सबै शुरुदेखि नै संविधानबाट सन्तुष्ट थिएनन् ।

राजसंस्था पक्षधरहरु र सिंगो सनातन धर्मका पक्षधरहरु धर्मनिरपेक्षता राखिएकोले रुष्ट थिए । तर विदेशी शक्तिको कारिन्दा भएर नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सिमान्तकृत बर्गको कुरा सुनेनन् । समावेशी प्रजातन्त्रबाट समानुपाति समावेशी प्रजातन्त्र भनियो । पछि त पूर्ण समानुपातिकको पगरी पनि लगाइयो । तर समाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न यो संविधानको प्रयोग कर्ताहरुले सकेनन्।

न त माओवादीको न त एमाले कै न त नेपाली कांग्रेस वा राज्यका अन्य शक्तिहरुकै पूर्ण कुरा सुनिएर यो संविधान बनाइयो । सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिएपनि साझा दस्तावेजको रुपमा आयो । तर यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन । या जानी जानी नदिएको हो । प्रदेशहरु संघको गतिविधिबाट रुष्ट छन् । नागरिकहरु सबैबाट रुष्ट छन्।

कुनै धनी व्यक्तिले आफ्नो दराजमा १० किलो सुन राखेको छ तर त्यसको उपयोग नगरेमा त्यस दराज भित्र भएको एक रुपैयाँ र त्यो दश किलो सूनको मूल्य बराबर हुन्छ । जबसम्म प्रयोगमा ल्याइदैन दराजभित्र रहेको एक रुपैयाँ र १० किलो सुनको मूल्य बराबर नै भएजस्तै नेपालको संविधान पनि सभामुखले दराजमा राखेको १० किलो सुन जस्तै मूल्य बनाएर संविधानलाई आफ्नो डोरमा चावी लगाएर राखेका छन्।

संविधानमा महिला, दलितका अधिकारहरु प्रशस्त छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो कछुवाको गतिले अघि बढेकोले संविधानको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । बरु नेपाल सरकारमा जो जो आए उनीहरुले आआफ्नो अनुकुल संविधानका धाराहरुको व्याख्या गरे । संविधानले रोक्न चाहेको विषयलाई अध्यादेशहरु मार्फत पुरा गर्न सरकार अग्रसर हुन थालेपछि संविधानलाई वदनाम गर्ने काम गरियो।

आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म सभामुखले संविधानलाई चावी लगाएर राखेका छन् र आफ्नो अनुकुल मात्र प्रयोगमा ल्याउँछन् भने त्यसको मूल्य सभामुखका लागि त होला तर आम नागरिकको लागि सून्य नै हुन्छ । त्यसैगरी सभामुख मात्र होइन प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दराजमा संविधान बन्द गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिने गर्नाले संविधानमा लेखिएको अनुसारको स्वाद नपाएकोमा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि रुष्ट छन्।

संविधानमा महिला, दलितका अधिकारहरु प्रशस्त छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो कछुवाको गतिले अघि बढेकोले संविधानको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । बरु नेपाल सरकारमा जो जो आए उनीहरुले आआफ्नो अनुकुल संविधानका धाराहरुको व्याख्या गरे । संविधानले रोक्न चाहेको विषयलाई अध्यादेशहरु मार्फत पुरा गर्न सरकार अग्रसर हुन थालेपछि संविधानलाई वदनाम गर्ने काम गरियो।

नेपालको संविधानलाई विभिन्न पार्टीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार फुटबल नै बनाए । कुनै न कुनै धारामा टेकेर त्यसको विरोध गर्ने र फुटबल हानेजस्तो संविधानलाई हान्ने काम नेता, कार्यकर्ता, अधिवक्ता र न्यायधिसहरुले पनि गरे । लाग्छ संविधान निरिह भएर चुपचाप सहेर बसेको छ । यसको सदुपयोग कसरी गर्ने यसका राम्रा पक्षहरु के के हुन् ? विश्वले हाम्रो संविधानलाई कसरी हेरिरहेको छ ? संविधानमा संशोधनका लागि माग गर्नेहरुले के के मागि रहेका छन् ? ती विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तर्फ ध्यान जानुभन्दा सरकार टिकाउनका लागि संशोधनको कुरा गरिदिने, समिति बनाउने, जब गर्जो टर्छ त्यसपछि चुप लाग्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ।

मधेस केन्द्रित दलका नेता उपेन्द्र यादव पनि आफू सरकारमा पुग्न पाए सबै ठीक भन्ने र जव सरकारबाट बाहिरिनु पर्दछ त्यसपछि संविधानमा यो ठीक छैन् त्यो ठीक छैन भनेर आबाज उठाउने गर्दछन् । महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टीको हालत पनि उस्तै भयो । त्यसैले संविधानमा सिजनल रुपमा विरोधहरु उठाइरहने एउटा शक्ति बजारमा छ जो ‘ताक परे तिबारी नत्र गोतामे’ भन्ने शैलीमा अघि बढी रहेको छ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधीले भारतलाई संविधान दिवसको दिन पारेर भएपनि नेपालको संविधानको स्वागत गर्न अनुरोध गरे । निधीले भारतले यो संविधानलाई अझै मान्यता दिएको छैन भन्ने कुरालाई फेरी सबैलाई संझाई दिएका छन् । उनले भनेजस्तो भारतले गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ? उनी धर्मनिपेक्षताको पक्षमा छन् र भारतको संस्थापन पक्ष धर्मसापेक्षताको पक्षमा अझ एक कदम अगाडी बढेर हिन्दुधर्मको पक्षमा छ।

जुन कुरा संविधान बन्ने बेलामा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुतले आएर नेपालका नेताहरुलाई भनेकै हुन् । तर नेपालले मानेन । भारतले भनेको नेपालले नमान्ने ? निधीले भनेका मोदीले मान्लान त ? पक्कै मान्दैनन् । हो मानेनन् । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई शुभकामना सन्देश त पठाए तर त्यसमा कतै नेपालको संविधानको गुणगान गाइएको छैन । निधीले जे मागे त्यो त दिएनन् । तर माग्ने हिम्मत गरे त्यसका लागि साधुवाद छ । निधीलाई भारतले मैले भनेको मान्छ भन्ने भ्रम थियो भने त्यो पनि टुटेको छ।

यता हिन्दु धर्ममा पक्षधरहरु संविधान बनाउने बेलामा सभासदहरु गणकका रुपमा गाउँगाउँ गएर भराएको फारममा धर्मका बारेमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर कता गयो भनेर खोजिरहेका छन् । त्यसलाई संविधानसभाका तत्कालिन अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ्ले सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् । त्यहीबाट हिन्दुधर्म पक्षधरहरुले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । असोज ३ गते काठमाडौंमा हिन्दु धर्मका पक्षहरुहरु, अझ भनौ राजसंस्थाका पक्षधरहरु सडकमा आएका छन् । उनीहरु २०४७ सालको संविधान नै ठीक भन्दै छन्।

कोही न्यायप्रणालीमा सुधार चाहिरहेका छन् । सबैको चाहना भए संविधान संशोधन गर्न आइतवार नै कुर्नु पर्दछ भन्ने छैन । आज आइतवार हो, आजै गर्नु पर्दछ भनेको पनि होइन । तर छिटो गरौं । ढीलो गरे संविधानमा भएका छिद्रहरुले नेपाल नै भडकालोमा पर्न सक्दछ।

हो संविधान अपरिवर्तनशील हुँदैन । संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने प्रावधान २०७२ सालको नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । त्यही भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सडकमा आउन तयार रहेको बताएर यो संविधानमा संशोधन आवश्यक रहेको बताइसकेका छन् । उता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले आफू सत्तामा आए धर्मका लागि जनमत संग्रह गराउने भनिरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई जसले संसदमै शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि विकल्पहरु खोज्न सकिन्छ भनिरहेका छन्।

कसैलाई सरकार चलाउँदा परेको अप्ठेरो हटाउन संविधान संशोधन गर्न मन लागेको होला । कसैलाई न्याय दिँदा परेको अप्ठेरो सुल्झाउन संविधानमा संशोधन भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । कसैलाई संसदीय प्रक्रियामा सभामुखले सरकारका निर्णयहरु, पार्टीका निर्णयहरुलाई पनि बल मिच्याई गरेर रोक्ने प्रबृत्ति विरुद्ध सहज होस भनेर संविधान परिवर्तन गर्न मन लागि रहेको होला । कोही निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन् ।

कोही न्यायप्रणालीमा सुधार चाहिरहेका छन् । सबैको चाहना भए संविधान संशोधन गर्न आइतवार नै कुर्नु पर्दछ भन्ने छैन । आज आइतवार हो, आजै गर्नु पर्दछ भनेको पनि होइन । तर छिटो गरौं । ढीलो गरे संविधानमा भएका छिद्रहरुले नेपाल नै भडकालोमा पर्न सक्दछ।

संविधानमाथी कुनै विवाद भएमा वा कुनै कुराको अर्थ लगाउनु परेमा सबैले सर्बोच्च अदालतलाई गुहार्ने गरेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा सर्बोच्च अदालत पनि दुधले धुएको जस्तो चोखो बस्न सकेन भन्ने आरोप नेता, अधिवक्ताहरुले नै लगाइरहेको सन्दर्भमा नेपालका सबै शक्तिहरुलाई मूल धारमा ल्याएर स्थायित्व प्राप्त गरेर आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मूख हुनका लागि यो संविधानको धेरै धारा उपधारामा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

संविधानको मूल मर्ममाथी पनि केही लिपपोत गरेर नेपालको माटो सुहाउँदो संविधान बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि नेताको विश्वास कम भइरहेकोले केही मूख्य विषयहरुमा जनमतसंग्रह नै गर्नु पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ।

सर्बोच्च अदालतलाई पटक पटक संविधानको व्याख्या गर्दा सकस नपरोस । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समेत आफै संविधानको धाराहरु निर्विवादित रुपमा प्रयोग गर्न सक्षम होऊन । नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी सबैको प्यारो बन्न सकोस । संविधान दिवसको सबैलाई शुभकामना ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो