काठमाडौं। सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न विभूषणबाट सम्मानित गर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय संविधान दिवसको अवसर पारेर यस्ता विभूषण प्रदान गर्ने गरिएको छ । यो वर्ष पनि संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभूषण र मानपदवी दिने घोषणा गरेको छ।

यो विभूषण एक कार्यक्रम आयोजना गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदान गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, पछिल्लो समय मानपदवीको मापदण्ड र पारर्शितामा प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमा पनि यस वर्ष यी मानपदवीको निकै आलोचना भयो । पहुँचको भरका मानपदवी बाँडेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। मानपदवी पाउने कैयौंले यी मानपदवी लिन अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

योगदानका आधारमा स्वाथ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, न्यायाधीश, उद्यमी, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, पेशाकर्मीलाई मात्र दिइने एउटा प्रतिष्ठित सम्मान भएपनि अहिले सत्तामा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की धर्मपत्नी सिता दाहाल र माधव कुमार नेपालका पिता मंगलकुमार उपाध्यायलाई पनि विभूषित गर्ने भएपछि यसको आलोचना भएको छ ।

अहिले मानपदवीको महत्व घटेको भन्दै यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ । यसरी विभूषण घोषणा भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले विभूषणलाई अस्वीकार गरेका छन् भने कतिपयले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। पत्रकार हरिबहादुर थापा र नारायण अमृतले पदक अस्वीकार गरिसकेको छन्।

रोचक कुरा त के छ भने, गत भदौ २२ गते निजामति कर्मचारी दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले सर्वोत्कृष्ट निजामति कर्मचारी भेटेन र सो दिवसका अवसरमा १० जनालाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइयो। तर, त्यसको २ हप्ता नबित्दै सरकारले सयौंको संख्यामा कर्मचारीलाई विभूषण र मानपदवी दिने निर्णय गर्यो । २ हप्ता नबित्दै कर्मचारीले त्यस्तो के काम गरे र पहिले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिएको निजामति सेवा क्षेत्रमा अहिले मानपदवी पाउने यति धेरै भए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मोहन घिमिरे सरकारले कर्मचारीलाई मात्र नभएर सबै क्षेत्रको मानपदवीको महत्व र गरिमा घटाएको बताउँछन्। उनले भने, ‘राज्यको एउटा सर्वोत्कृष्ट सम्मान पनि पहुँचको आधारमा दिइनुले क्षमतावान र योगदान गरेकाहरुलाई अवमूल्यन गर्नु हो।’ उनले भदौ २२ गते निजामति कर्मचारी दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्टाउन नसक्नु पनि दुखद रहेको बताएका छन्। ‘नेपालमा धेरै योग्य र सक्षम कर्मचारी हुनुहुन्छ, हामीलाई मुल्यांकन गर्न दिइयोस् अहिल्यै भेट्न सकिन्छ’ उनले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीपनि यो विभूषणको गरिमा सरकारले घटाएको बताउँछन्। ‘कसको योगदान कति र के आधारमा त्यो तक्मा दिइएको हो ? यस्तो परम्पराले आगामी दिनहरुमा विभूषणको मर्यादा र स्वीकार्यता घट्न सक्छ।’ ती अधिकारीले भने, ‘विभूषणको मापदण्ड नबनेकोले यो खाले आलोचना भएको हो। अब सरकारले आगामी वर्षहरुमा नयाँ मापदण्ड बनाएर निर्धारण गर्यो भने यो सबै आलोचना अन्त्य हुन्छ।’

प्रत्येक वर्ष विभूषित गर्दा कति खर्च लाग्छ ?

गृह मन्त्रालयका अनुसार,२०७६ को संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले ६ सय ३३ जनालाई विभूषित गरेको थियो। उक्त समय विभूषित गर्न करिब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

२०७७ को संविधान दिवसको अवसर पारेर ५ सय ९४ जनालाई विभूषित गरिएको थियो। त्यो बेला विभूषित गर्न सरकारले करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

यो वर्ष ९ सय तीन जनालाई विभूषित गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा करिब १५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।