पोखरा । दुई वर्षअघिको एउटा रिपोर्टले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकामा साढे ५ सय भन्दा बढी जोडीले उमेर नपुग्दै विहे गरेको देखाएको छ। २०६८ देखि २०७६ सम्ममा ५ सय ६३ जोडीले २० वर्ष अगावै विहे गरेका हुन्।

‘यति छोटो अवधिमा बालविवाहको यो तथ्यांक डरलाग्दो हो। कुनै गाउँ छैन बालविवाह नभएको,’ पालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ भन्छन्, ‘बाहिर गएर यस्ता तथ्यांक भन्दा पनि लाज लाग्छ। त्यसैले यसको न्यूनिकरण गर्ने रणनीति बनाउन लागेका छौं।’ उमेर नपुग्दै चेतनास्तर कमजोर भएकोले उमेर नपुग्दै विहे गर्ने चलन धार्चेमा व्याप्त छ।

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सामाजिक अभियन्ता एलिजा गुरुङलाई सद्भावनादूत नै नियुक्त गरिएको छ। ‘मान्छे सचेत छैनन्। सामाजिक सन्जालमा कुरा गरेर विहे गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकको पनि दोष छ। आफ्ना बालबच्चा के गरिरहेका छन् भनेर कहिलै खोजी गर्दैनन्।’ पालिकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए।

सद्भावनादूत नियुक्त गरिएकी एलिजा कम उमेरमा हुने विवाहले मुख्यतः स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको बताउछिन्। ‘म सबैको घरमा पुगेको छु । उनीहरुको समस्या टिपेको छु। धेरैजसोको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोही पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित छन्। कोही भने कुपोषण र अपाङ्गताको सिकार भएका छन्।’ बच्चा जन्माउने बेलामा कतिपय आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु भएका घटना पनि उनले सुनाइन्।

त्यसबाहेक आर्थिक सामाजिक रुपमा कमजोर हुने गरेको उनको तर्क छ। ‘विहे पछि पढाई छोड्छन्, पैसा कमाउन लाग्छन्। मानसिक रुपमा तयार हुँदैनन्। आर्थिक अभावले केटा विदेशिनुपर्छ,’ एलिजा अघि भन्छिन्, ‘बच्चा, आमा र बुबा नै जोखिममा हुन्छन् । आमाकै शरिर कमजोर हुँदा बच्चा कस्तो होला ?’अधिकांशको १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विहे भएको उनले जानकारी दिइन्।

यसलाई रोक्न गैर सरकारी संस्था गुड नेवर्सले पनि सहयोग गरेको छ। ‘विवाह भएर दुख पाएका भिडियो देखाएर अरुलाई सचेत गराउन लागेका छौं। टोलटोलमा बालविवाहको कानुनी, व्यवहारिक र शारीरिक समस्याबारे जानकारी गराउने योजना बनाएका छौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘संघ संस्थाहरुको सहयोग मागेका छौं। माथिल्ला सरकारलाई पनि भनेका छौं।’ अहिले पनि वर्षेनी बाल विवाह भैरहेको छ।

अघिल्लो वर्षदेखि नै कार्यक्रम गर्ने भनिएपनि कोभिडका कारण रोकिएको गुरुङ बताउँछन्। सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक योजना बनाउने र वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यूज कारखाना