काठमाडौं। सत्ताधारी दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै मुलुकको राजनीतिक तरंगित भएको छ।

सत्ताधारी दलले जबरा विरुद्ध महाभियोग गर्दा गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बाँकी चार न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने चर्चा चलिरहेको छ। त्यसका लागि एमालेले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।

एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइकै दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिनुलाई एमालेले आफ्नो रिटमाथि सुनुवाइ भएर आउन सक्ने सम्भावित फैसला रोक्ने र माधव नेपालसहित उनका सांसदहरुलाई जोगाउने चलखेलको रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।

एमालेले चार न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो भने के भन्छ प्रधानन्यायाधीश? यो विषयमा विभिन्न चर्चा र विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ।

कतिपयले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीसहित अन्य चार जना न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए न्यायपरिषदको बैठक बस्न नमल्निे र त्यसले बैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय निर्वाचन प्रभावित हुने तर्क गरेका छन्।

तर नेपाल बारका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल भने सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउँछन्।

‘अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचन नगर्ने मनसायले ल्याइएको हो,’ कोषाध्यक्ष पोखरेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘चोलेन्द्र समशेरले बोलाएको बैठकमा नजाने, कानुनमन्त्री र महान्यायाधीवक्ताले न्यायपरिषदको बैठक बष्किार गर्नु भएको छ। न्यायपरिषद नबस्दा पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको उहादरण छ।’

उनले संविधानले एक नम्बर न्यायाधीश नै वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै भएकामध्येबाट बरिष्ठतम् तोक्ने व्यवस्था भएकाले अन्य न्यायाधीशमाथि महाभियोग गर्दा भएपनि सर्वोच्चमा ताला लाग्छ भन्नु भ्रमको खेती मात्र भएको जिकिर गरे।

‘उहाँहरुसँग अब सबै तर्क सकिएपछि यस्तो कुप्रचार गर्न थाल्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘उदहारणको लागि दीपक कार्की श्रीमान विदेश जानु भयो भने के सर्वोच्चमा ताला लाग्छ?’