ढाका । पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का अध्यक्ष शाहबाज सरिफ केही दिनको नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रमपछि देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि इमरान खानले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरेको थियो ।

इमरान खानअघि पाकिस्तानका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको मत हारेर सत्ताबाट हट्नुपरेको थिएन। इमरान खानको शासन पतनसँगै पाकिस्तानको राजनीतिमा सेनाको भूमिकामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

कतिपय सर्कलमा भने सेनाकै कारण इमरान खानको कुर्सी गुमेको बताइन्छ । केही विश्लेषकहरूका अनुसार सेनासँगको मतभिन्नताको मार इमरान खानले भोग्नुपरेको थियो । पछिल्ला केही दिनमा पाकिस्तानको राजनैतिक वृत्तमा जे भयो, त्यसमा सेनाको उल्लेख भए पनि सेना यस घटनाक्रमबाट टाढा रहन सफल भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सेनाले देशको राजनीतिमा यो प्रभाव कसरी पार्न सक्यो र कसरी कायम राख्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ ? यति मात्र होइन, पाकिस्तानको राजनीतिमा हुने कुनै पनि परिवर्तनमा सेनाको भूमिका अपरिहार्य भएको छ ।

सन् १९४७ मा पाकिस्तान नयाँ राष्ट्रको रूपमा उदाउँदा त्यसको कमाण्ड राजनीतिक नेतृत्वमा थियो। तर छोटो समयमै देशको राजनीतिमा सेना प्रवेश गर्यो । पाकिस्तानको राजनीतिमा सेना सुरुदेखि नै संलग्न रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

किंग्स कलेज लन्डनको सैन्य अध्ययन विभागकी वरिष्ठ फेलो र पाकिस्तानी मामिलाका विश्लेषक आयशा सिद्दीकी भन्छिन्, ‘सुरक्षा पाकिस्तानको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पाकिस्तान अस्तित्वमा आएको थियो र त्यसबेलादेखि नै यो मुद्दा यसका लागि महत्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।’

उनी भन्छिन्, “यसै कारणले गर्दा यहाँ सेनालाई सुरुदेखि नै महत्त्व दिइयो। त्यसपछि विस्तारै राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने स्थितिमा पुग्यो।”

उनी भन्छिन्, “दोस्रो विश्वयुद्धपछि सेना धेरै महत्त्वपूर्ण भयो किनभने त्यहाँ राष्ट्रको सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्यो। त्यसपछि सेना स्वायत्त संस्था भयो।”

“सुरुदेखि नै सेना राजनीतिक नेताहरूको नियन्त्रणबाहिर रह्यो। यसले उनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रण दिएन ।

आयशा सिद्दीकी भन्छिन्, “सेनाले आफ्नै निर्णयहरू गर्यो। रक्षा मामिलासँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू सेनाको प्रभावमा थियो। सेनाले सेनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा राजनीतिक नेताहरूलाई कहिल्यै बहस वा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिएको छैन, न त कुनै निर्णय नै गर्न दिएको छ। सेना एक स्वायत्त संस्था भयो। र बिस्तारै यो धेरै शक्तिशाली संस्था बन्यो।”

पाकिस्तानमा सेनाको स्थिति अहिले यति बलियो भएको छ कि त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल सेनासँग सम्झौता नगरी टिक्न सक्दैन । पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् ।

तर सेना शक्ति संरचनाको धेरै नजिक भए पनि, पाकिस्तानमा पहिलो सैन्य विद्रोह १९५६ मा जनरल अयुब खानको नेतृत्वमा भयो।

यसअघि देशको शासन चलाउन सेना र राजनीतिक नेतृत्वको गठबन्धन प्रणाली बनेको थियो । राजनीतिक नेताहरुको अयोग्यताका कारण यस्तो अवस्था आएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

ढाका विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागकी लेक्चरर अमिना मोहसिन भन्छिन् ‘पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्व लगातार सेनामा निर्भर रहँदै आएको छ। सेना र राजनीतिक नेतृत्वलाई छुट्याउन सकिएन । त्यसैले पनि सेनाको वर्चस्व बढेको छ ।’

अमिना मोहसिनले भनिन्, “पाकिस्तानमा राजनीतिक शून्यता भएदेखि नागरिक-सैन्य गठबन्धन अस्तित्वमा आयो, जसमा नोकरशाहहरूको हातमा धेरै शक्ति थियो। त्यसैले नोकरशाह, सेना र गुप्तचर निकायहरू शक्तिशाली रूपमा देखा परे। ”

उनी भन्छिन्, “यस्तो अवस्थामा गुप्तचर निकाय निकै बलियो भयो। पाकिस्तानमा आइएसआइ जसरी बलियो छ, त्यसले स्पष्ट देखाउँछ। कुनै बेला राजनीतिक नेताहरूले दिएको मौकाको फाइदा उठाउने गरेको पनि देखियो। तिनीहरू सेनामा निर्भर भए। सेनाको बल उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो।”

“यदि तपाईंले लोकतन्त्रका अन्य संस्थाहरू बनाउनुभएन भने, सेना धेरै बलियो हुन्छ। र पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै भयो।”

पहिलो सैनिक विद्रोहपछि सेना ब्यारेकमा फर्किएन । देश चलाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वमा फर्किए पनि सेना सत्तामा कायम रह्यो ।

पाकिस्तानको ६५ वर्षको इतिहासमा सेनाले ३३ वर्ष शासन गरेको थियो । सेना सत्तामा नहुँदा पनि सबै कुरामा हावी रह्यो ।

यही कारण सेनाले सुरक्षामा प्रश्न उठाएको हो । एक देशको रूपमा उभिएपछि पाकिस्तान भारतसँग युद्धमा उत्रियो । यो कारणले सेनालाई सुरक्षाको मुद्दा स्थापित गर्न सहज भयो ।

तर यसमा आर्थिक कारण पनि महत्वपूर्ण रहेको आयशा सिद्दीकी बताउँछिन् । पाकिस्तानको खर्चको एक तिहाइ सेनाले जुटाउँछ। सेना धेरै प्रकारका व्यापारमा संलग्न छ। सेना खेतीपाती र औद्योगिक उत्पादनमा समेत संलग्न छ ।

उनी भन्छिन्, “पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति सेना हो। कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म, त्यहाँ सयौं व्यवसायहरू छन् जसमा सेना संलग्न छ। सेनाले केन्द्रीय सरकारको ३० प्रतिशत खर्च वहन गर्छ। यसमा रक्षा बजेट पनि समावेश छ। र पेन्सन पनि समावेश छ।”

आयशा सिद्दीकी भन्छिन्, “सेना खेतीपाती, शिक्षा र मल कारखानाको व्यवसायमा छ। उसले समाजलाई नियन्त्रण गर्छ । सैन्य शिक्षाको माध्यमबाट सेना नै एक मात्र शक्ति हो जसले यो देशलाई घरेलु र बाहिरी शत्रुहरूलाई जोगाउँछ भन्ने प्रचार गर्छ। मानिसहरूलाई पनि यो कुरामा विश्वास छ।”

पाकिस्तानी सेनाको विदेश नीतिसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ। भनिन्छ, पाकिस्तानको शत्रु होस् वा मित्र, बाहिरी संसारसँगको सम्बन्ध सेना मुख्यालयले मात्रै तय गर्छ ।

पाकिस्तानको सेनाले पनि बाहिरी दुनियासँगको सम्बन्धको बारेमा खुलेर कुरा गर्दै आएको छ । पाकिस्तानका सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई समर्थन गरेनन्।

तर त्यस क्रममा रुस पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले यो युद्धबारे आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताएका थिए ।

सबै आलोचनाको बाबजुद पाकिस्तानका पूर्व सैन्य अधिकारीहरूले पाकिस्तानको विदेश नीतिमा सेनाको प्रभावलाई जायज ठहराउँछन्।

पाकिस्तानका पूर्व सैन्य अधिकारी र विदेश सम्बन्धमा कराँची काउन्सिलका अध्यक्ष इकराम सहगल भन्छन् ‘सेनाले सधैं पाकिस्तानको विदेश नीतिलाई प्रभाव पार्दै आएको छ। यसमा नयाँ केही छैन । पाकिस्तान र बंगलादेश अलग नभए पनि सेनाको प्रभाव थियो ।’

सहगल भन्छन्, “सेनाको खुफिया एजेन्सीले संगठित प्रणालीमा काम गर्छ। त्यसको माध्यमबाट यी समाचारहरू सङ्कलन र विश्लेषण गर्छ। त्यसपछि उनीहरू राज्य विभागमा पठाउँछन्। त्यसपछि राज्य विभागसँग मिलेर काम गर्छन्।”

समाजमा प्रजातान्त्रिक वातावरण कायम गर्नका लागि सर्वसाधारणले कसैसँग नडराउनु र जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । पाकिस्तानमा यसको अभाव सधैं रहँदै आएको छ ।

वास्तवमा, यो देशको राजनीतिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले जनतामा जिम्मेवारीको भावना जगाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । तर पाकिस्तानी समाजले सेनाको अधिकारमाथि कहिल्यै प्रश्न उठाएको सुनिएको छैन।

यसको कारण बताउँछिन् विश्लेषक आयशा सिद्दीकी । जनताबाट विरोधको सम्भावना हुँदा त्यसलाई कडाइका साथ दमन गरिने उनको भनाइ छ ।

तर, यो तर्कको अर्को पक्ष पनि छ । पाकिस्तानको सत्ता करिब दुई दशकदेखि निर्वाचित सरकारहरूको हातमा रहेको र सत्तामा सेनाको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको पनि धेरैले विश्वास गर्छन्। यही कारणले गर्दा जनताले आफ्ना समस्यामा सेनालाई दोष दिनुको साटो राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने गरेका छन् ।

पाकिस्तानी पत्रकार तथा रक्षा विज्ञ नसीम जेहरा यस प्रश्नको जवाफ दिन्छिन्, पाकिस्तानमा सेनाविरुद्ध प्रदर्शन किन हुँदैन ?

उनी भन्छिन्, ‘देशमा विगत दुई दशकदेखि निर्वाचित सरकारहरू नै सत्तामा छन्, त्यसैले सेनाको कुनै पनि निर्णयलाई सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्नु परेको छैन, जुन सैनिक शासन (सैन्य अधिनायकत्व) को युगमा भोग्नुपरेको थियो ।”

‘अहिले जनताका अगाडि निर्वाचित सरकार छ, त्यसैले जब पनि सामाजिक–आर्थिक विषयमा प्रश्न उठ्छ, जनताले निर्वाचित सरकारविरुद्ध आ–आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्छन्, यस्तो अवस्थामा सेनाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”

ऐतिहासिक रूपमा, अस्सीको दशकमा एसिया र मध्यपूर्वका धेरै देशहरूमा सेनाको शासन थियो। तर यी देशहरूमा सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा धेरै परिवर्तनहरू भए। त्यसैगरी पाकिस्तानी समाज पनि पहिलेको जस्तो रहेन र राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेपको तरिका पनि परिवर्तन भएको छ ।

हालै पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथल चलिरहेको बेला सेनाले इमरान खानसँग दूरी राख्दै उनको समर्थनमा नरहेको सन्देश दिएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि देशको युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा धेरै सामाजिक मुद्दाहरूमा निकै आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुमध्ये धेरै इमरान खानका समर्थक छन् । यी मानिसहरूले सेनाको इमानदारीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यी युवाहरु ‘चौकीदार चोर हे’को नारा लगाइरहेका छन् । तर विश्लेषकहरू विरोध कति लामो समयसम्म चल्छ भन्नेमा निश्चित छैनन्। विश्लेषक आयशा सिद्दीकीलाई निकट भविष्यमा सत्तामाथिको सेनाको पकड फितलो हुने वा यसको प्रभाव कम हुने जस्तो लाग्दैन ।