काठमाडौं । जम्मू-कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने निर्णयको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा चीनले भारत र पाकिस्तानले वार्ता र परामर्शबाट कश्मीरका विषयमा आफ्ना मतभेदहरू शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ।

एसोसिएटेड प्रेस अफ पाकिस्तानले चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा चुनयिङसँग तीन वर्षअघि भारतको धारा ३७० हटाउने निर्णयबारे प्रश्न सोधेको थियो ।

यसबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कश्मीर मुद्दामा चीनको अडान एकदमै स्पष्ट छ। कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखिको मुद्दा हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा धारणा पनि हो। हामीले पहिले पनि भनेका थियौं कि सम्बन्धित पक्षले संयम र विवेक अपनाउनुपर्छ ।’

विशेष गरी, पक्षहरूले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने वा तनाव बढाउने कार्यहरू गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ। हामी भारत र पाकिस्तान दुवैलाई वार्ता र परामर्शबाट शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधान गर्न अपील गर्दछौं।

सन् २०१९ मा भारत सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मू कश्मीरलाई दिइएको ‘विशेष दर्जा’ खारेज गरेको थियो। सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो र यस निर्णय अन्तर्गत दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरू सिर्जना गरिएको थियो। एउटा जम्मू कश्मीर र अर्को लद्दाख।

त्यसबेला पाकिस्तानसँगै चीनले पनि धारा ३७० हटाउने विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । विशेषगरी लद्दाख क्षेत्रलाई जम्मु–कश्मीरबाट हटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने विषयमा चीनको विरोध थियो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको थियो, “हालसालै भारतले आफ्नो घरेलु कानूनमा परिवर्तन गरेर चीनको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ। भारतको यो कदम अस्वीकार्य छ र यसले कुनै असर गर्दैन। चीन आफ्नो पऋ्चिमी सीमामा चीनको क्षेत्रलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएको कुराको विरोध गर्छ ।’

तर, यसपटक चीनको भनाइमा केही नरमता आएको छ ।

ताइवानको विषयमा ‘एक चीन’ नीतिलाई लिएर अहिले चीन आफैं विवादमा छ । अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिकाबीचको तनाव बढेको छ ।

रुस, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता देशले ‘एक चीन’ नीतिलाई खुलेर समर्थन जनाएका छन् तर भारतले यस विषयमा केही बोल्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

यस विषयमा मौनता कायम राख्दै भारतले न अमेरिकी नेताको भ्रमणलाई समर्थन गरेको छ न त चीनको ‘एक चीन नीति’लाई ।