सरकार किन चाेलेन्द्रदेखि डराएकाे छ?

डिसी नेपाल
३ असोज २०७९ १२:०१

काठमाडाैं। सरकार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँग त्रसित छ। उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहे भने उनले अहिलेका सत्ताधारी दल र तिनीहरुका नेताहरुको उठिबास लगाउन सक्ने त्रास सत्ताधारीहरुलाई छ।

त्यसैले उनीहरुले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाए र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निलम्बनमा पारे। त्यसयता गएको फागुनदेखि चोलेन्द्रले पदमा रहेर काम गर्न पाएका छैनन्।

तर, सत्ताधारीहरुलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरुसँग चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग संसदबाट पारित गराउन सक्ने क्षमता थिएन। त्यसैले उनलाई काम गर्नबाट रोक्नको लागि पटक पटक संविधान, कानुन र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लंघन गरिँदैछ।

नियम उल्लंघन गर्ने क्रम चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सुरु भएको हो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यो समयमा संसद अधिवेशन चलिरहेको भए ७ दिनभित्र र नचलेको भए १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाएर भए पनि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सभामुखले प्रतिनिधि सभालाई यसबारे जानकारी गराउन नै ढिलाइ गरे।

त्यतिबेला संसद अधिवेशन चलिरहेको थियो तर ७ दिनभित्र संसदलाई जानकारी गराइएन। झण्डै एक महिना बित्न लागेपछि फागुन २९ गते मात्रै प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराइयो। यो प्रस्ट रुपमा संविधानको उल्लंघन थियो।

प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएपछि तीन दिनभित्र यो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि मिति तोक्नुपर्ने थियो। यो सभामुखको जिम्मेवारी थियो र उनले ३ दिनपछि चैत २ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक तोके।

तर, त्यसको अघिल्लो दिन चैन १ गते मध्यरातमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरियो। यसरी अधिवेशन अन्त्य गरिनुको पछाडि सरकारको निश्चित स्वार्थपूर्ति गर्ने नियत थियो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। चैत २ गते तोकिएको बैठकमा यो प्रस्तावबारे छलफल गरेर महाभियोग सिफारिस मितिमा पठाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन र संविधानको उल्लंघन गरियो।

प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा फर्किन नदिनुका केही कारण छन्। प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइकै क्रममा आफूलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा, माधव नेपालको पार्टी गठनको मुद्दा सुनुवाइबाट रोक्न खोजिएको भनेका छन्। जसको अर्थ यदि यी मुद्दामा सुनुवाइ भयो भने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर हुन सक्ने जोखिम छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको विषयमा अध्ययन गरी महाभियोग लगाउनु आवश्यक छ वा छैन भन्ने सिफारिस गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ। सभामुखले फागुन २२ मै यो समिति गठन गरेका थिए।

तर, समिति कामै नगरी बस्यो, महाभियोगउपर कुनै छलफल भएन र यत्तिकै साढे ५ महिना बित्यो। साढे ५ महिनासम्म देशको न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वलाई बन्धक बनाएर कति हदसम्म संविधान र कानुनको पालना गरियो भन्ने कुरा सरकारमा रहेका ‘स्वघोषित’ र ‘स्वनामधन्य’ कानुनका कथित ‘विज्ञ’हरुलाई जनताले सोध्लान्।

निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि साउनको २२ गते आएर बल्ल महाभियोगबारे प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भयो । त्यसपछि यो महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयो। समितिमा यो विषयमा राम्रोसँग छलफल पनि गरिएन।

समितिमा रहेका २ दलका प्रतिनिधिहरुले यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दाभन्दै बहुमतको आधारमा पेलेर समितिले असोज १ गते रातारात सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो। यो प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

फागुनमा महाभियोग दर्ता भएपछि फागुन २२ मै गठन भएको महाभियोग सिफारिस समिति साढे ५ महिनासम्म कुनै काम नगरी निकम्मा भएर बस्यो। तर, जब प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भोलिपल्ट सकिँदै थियो त्यस्तो अवस्थामा समितिभित्रै चरम असन्तुष्टिका बीच यो प्रतिवेदन बहुमतको बलमा पेलेर अगाडि बढाइयो।

किनकि त्यो दिन यो सिफारिस सभामुखलाई नगरिएको भए प्रधानन्यायाधीशलाई पदबहाली गर्नबाट रोक्न सकिने बहाना बाँकी रहँदैनथ्यो। अहिले यही सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा फर्किनबाट रोक्ने प्रयास गरिँदैछ।

संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन नसक्ने बुझेपछि सरकारले चोर बाटो अपनाएर उनलाई काम गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।

तर, अहिले आएर अहिलेको प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाउन नसकेको यो महाभियोग अर्को प्रतिनिधि सभा आएर टुंगो लगाउँछ भन्ने तर्क गरिएको छ। यसका लागि सत्ताधारी दलका कतिपय स्वघोषित कानुन विज्ञहरुले विचित्रका तर्क गरिरहेका छन्।

संसदीय व्यवस्था भएका सबैजसो देशहरुमा निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। तर, नेपालको हकमा त्यो भएन। संविधानमा निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन।

तर, नेपालको हकमा संविधानमा भएको ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ’ भन्ने वाक्यांशका आधारमा प्रतिनिधि सभा जीवित राखियो। यो ५ वर्ष पूरा गर्नको लागि थिएन, चोलेन्द्रलाई रोक्नका लागि थियो।

होइन भने असोज १ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष कसरी पूरा भयो ? ५ वर्ष पूरा त भएको छैन तर यसलाई जीवित राख्नुको पछाडिको स्वार्थ भने पूरा भएको छ।

संसदीय व्यवस्था भएका देशमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ। तर, नेपालमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानलाई अरु देशको भन्दा विशिष्ट भएको र अरु देशमा भएका अभ्यास नेपालको हकमा लागू नहुने तर्क गरियो।

तर, यही विशिष्ट संविधानले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमा बहाल हुन बाटो खोल्छ कि भन्ने त्रासले भारतमा समेत एक जना न्यायाधीशमाथिको महाभियोग अर्को प्रतिनिधि सभा आएर टुंगो लगाएको तर्क गरिँदैछ।

कहिले अरु देशको अभ्यासको हवाला दिने, कहिले अरु देशमा भएको अभ्यास हाम्रोमा हुँदैन भनी तर्क गर्ने यो कस्तो संवैधानिक व्याख्या हो ? विशिष्ट भन्दै निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने तर प्रधानन्यायाधीशको हकमा भने भारतको अभ्यास पच्छ्याउनुपर्ने ?

प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा फर्किन नदिनुका केही कारण छन्। प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइकै क्रममा आफूलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा, माधव नेपालको पार्टी गठनको मुद्दा सुनुवाइबाट रोक्न खोजिएको भनेका छन्।

जसको अर्थ यदि यी मुद्दामा सुनुवाइ भयो भने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर हुन सक्ने जोखिम छ। साथमा माधव नेपालको त पार्टी नै अवैधानिक हुन सक्ने जोखिम पनि छ। यी दुवै आगामी चुनाबी गठबन्धनका साझेदार हुन्।

हुन त यी मुद्दाको सुनुवाइ भएमा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई कुनै असर पर्दैन । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ र उनको सरकार कामचलाउ चुनाबी सरकारमा परिणत भइसकेको छ।

तर, यी मुद्दाको सुनुवाइले देउवाको आगामी निर्वाचन अभियानलाई भने ठूलो धक्का लाग्नेछ । माधव नेपालको पार्टी नै अवैधानिक घोषित भयो भने चुनाबी गठबन्धनको एक साझेदारलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ।

गठबन्धनका लागि आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको कुरा नसुनेका देउवालाई लागि गठबन्धनलाई यति ठूलो धक्का लाग्ने कुरा सह्य हुने कुरै भएन।

चोलेन्द्रलाई काम गर्नबाट रोक्नको लागि अहिले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। सत्ताको आडमा संविधान, कानुन र प्रतिनिधि सभा नियमावली मिचिएको छ।

यतिमात्र होइन प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत फर्किने भनेपछि उनलाई रोक्न सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको निवासमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरियो।

प्रधानन्यायाधीशलाई निवासबाटै बाहिर निस्किन दिइएन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई निवासभित्रै रोकिएको थियो। यो मानिसको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन थियो । संविधानको उल्लंघन गरेर एक व्यक्तिलाई घरभित्रै यसरी थुन्नु भनेको ‘नजरबन्द’मा राखिनु हो।

देशको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारले यसरी बिना कारण नजरबन्दमा राख्नु सत्ताको चरम दुरुपयोग हो। सत्ता र शक्तिको नशा लाग्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै सुनिँदै आइएको कुरा हो।

तर, सत्ता र शक्तिको उन्मादमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीले अगाडि बढ्नु भने राम्रो होइन । विश्व इतिहासमा सत्ताको उन्मादमा यसरी मनलाग्दी गर्दै जाने शासकहरु नराम्रोसँग पतन भएका छन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.