कामठाडाैं। राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संसदका दुवै सदनले कुनै संशोधन नगरी पुनः पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठायो।

विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाउँदै १५ बुँदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरुबारे उल्लेख गरेर सुझावसहितको सन्देश पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई पूरै बेवास्ता गरिनुले यसमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि कायमै छ भन्ने सोझो बुझाइ हुन्छ।

र, १५ दिन बितिसक्दा समेत राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुले राष्ट्रपतिको यसमा असन्तुष्टि कायमै छ भन्ने प्रस्ट भएको छ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसँगै यस विषयमा पूरै देश दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। एकथरीले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिचेको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ड कदम चालेको भन्दै प्रशंशा गरिरहेका छन्।

आम नागरिकमा यसरी दुईथरी बुझाइ हुनु सामान्य कुरा हो। यसमा पहिलो भूमिका नागरिकको आफ्नो सोच र बुझाइले खेलेको हुन्छ र अर्को भूमिका उनीहरुको राजनैतिक आस्थाले पनि खेलेको हुन्छ।

तर, आम नागरिकको बुझाइ भन्दा पनि यसमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ र यो राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो कि होइन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

पहिले राष्ट्रपतिलाई ‘गलत’ भन्ने तर्कबारे कुरा गरौं। संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा यो तर्कका पक्षधरहरुले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ लाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको तर्क गरेका छन्।

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको तर्फबाट विधेयक किन प्रमाणीकरण गरिएन भन्ने विषयमा कुनै जवाफ आएको छैन। यस विषयमा राष्ट्रपतिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ र त्यो जवाफ छिटै आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’ यसरी प्रमाणीकरण भएपछि त्यो विधेयक ऐन बन्ने उपधारा ५ मा भनिएको छ।

यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने थियो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुले राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको भन्ने आरोपलाई बल पुगेको छ।

यही तर्कका आधारमा सरकार अब अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ। बाहिर यो तर्क गरिएको भए पनि यस विषयमा अदालतले अन्तिम व्याख्या के गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। र, अदालतको यो व्याख्या भविष्यका लागि नजिर समेत बन्नेछ।

अर्काथरीले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै यो विधेयक पनि निष्क्रय भएको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नै गर्नु नपर्ने तर्क गरेका छन्।

संवैधानिक कानुनसम्बन्धी जानकार रहेका कतिपयले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दासम्म त्यो विधेयक विचाराधीन नै मानिने बताउँछन्। यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दासम्म विधेयकलाई विचाराधीन नै रहेको मान्ने हो भने यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १११ को उपधारा १० आकर्षित हुन्छ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा लेखिएको छ ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ ।

तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’

अर्कोतर्फ यो विधेयकमा केही विषयहरु संविधानसँग बाझिएको पनि बताइएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदै प्रतिनिधि सभालाई पठाएको सन्देशमा यो विधेयक संविधान अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा पुनर्विचार गर्न भनिएको छ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएअनुसार यो विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरुसँग बाझिएको हुन सक्छ। उदाहरणको लागि आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

यसले संविधानले दिएको गोपनीयताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक लगायतका मौलिक हकको हनन हुनसक्ने चिन्ता राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेकी थिइन्।

संविधानमा भएका केही विषयहरु विवादित छन्। यी विषयहरुलाई पुनर्विचार गर्नू भन्दै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएकी थिइन्। तर, दुवै सदनले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु संवैधानिक र कानुनी हिसाबले जायज मान्न सकिएला तर नैतिक हिसाबले उचित मान्न सकिन्न।

देशको सर्वोच्च संस्थाले यी-यी विषयहरु पुनर्विचार गर्नू भनेर किटेरै पठाएको अवस्थामा संसदले त्यसलाई पूरै बेवास्ता गर्दै बहुमतको बाहुबल देखाउनु उचित थिएन। तर, सत्ताधारी दलले बहुमतकै दम्भमा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई पन्छाएर विधेयक जस्ताको तस्तै पठाए।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको व्यवस्था मिचेको आरोप लागेको छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिमाथि संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लाग्नु सामान्य कुरा होइन।

तर, नैतिक रुपमा राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेर ठिक गरेको भन्दै प्रशंशा गरिएको पनि सुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकार र राष्ट्रपतिको यो विवादको निरुपण अदालतले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अदालतले यस विषयमा संविधानको कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने हुरा हेर्न बाँकी नै छ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको तर्फबाट विधेयक किन प्रमाणीकरण गरिएन भन्ने विषयमा कुनै जवाफ आएको छैन। यस विषयमा राष्ट्रपतिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ र त्यो जवाफ छिटै आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो विषय अदालतमा पुगेपछि अदालतले पनि राष्ट्रपतिसँग विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण सोध्नेछ। त्यतिबेला राष्ट्रपतिबाट यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अथवा जे भए पनि कम्तीमा जनताले राष्ट्रपतिले विधेयक किन प्रमाणीकरण नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउनेछन्।

तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो विधेयक जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् । त्यसैले उनीहरुले अहिले अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ भन्ने भन्दा पनि २ महिनापछि निर्वाचनमा जाँदा जनताको अदालतले के फैसला गर्छ भन्ने विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ।

देशको सार्वभौमसत्ता जनताको निहीत छ भन्ने कुरा संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ यस्तो अवस्थामा यी जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले कानुनी र नैतिकता दुवै कसीमा परीक्षण गर्नेछन्।