माधव नेपालको ओरालो यात्रा : सबैभन्दा ठूलो पार्टीको प्रमुखदेखि ‘एक्ला सांसद’ सम्म

डिसी नेपाल
२० मंसिर २०७९ ६:३९

काठमाडाैं। माधव नेपालले जतिबेला नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। त्यसको केही महिनामै एमाले देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो।

२०५० सालमा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि एमालेको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका नेपाल त्यसपछिका १४ वर्षसम्म एमालेको नेतृत्वमा रहे। भलै त्यतिबेला एमालेमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी थिए तर तत्कालीन एमालेको विधानअनुसार कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी महासचिवलाई हुन्थ्यो।

अध्यक्षलाई पार्टीको उच्च पद मानिएको भए पनि उनको हैसियत आलंकारिक थियो। २०४७ सालको संविधानसँग लगभग सँगसँगैजस्तो जन्मिएको एमालेमा अध्यक्षको अधिकार सोही संविधानले संवैधानिक राजालाई दिएको अधिकार जस्तै थियो।

३०५६ सालको निर्वाचनको मुखमा पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निधन भएपछि त पार्टीको उच्च पदसँगै उच्च जिम्मेवारी दुवै माधव नेपालकै थियो। २०६४ को महाधिवेशनले अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुख गराउनेगरी विधान संशोधन नगर्दासम्म माधव नेपाल पार्टीको प्रमुखको रुपमा रहे।

माधव नेपालले भर्खरै पार्टीको नेतृत्व पाउँदा पार्टी देशकै ठूलो भएको थियो। तर, त्यसमा नेपालको भूमिका नगण्य थियो। मदन भण्डारीको ओज र मनमोहन अधिकारीको व्यक्तित्वको बलमा पार्टी पहिलो भएको थियो।

विरासतमा देशकै पहिलो पार्टीको नेतृत्व पाएका नेपालले त्यसलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउन सकेनन्। फलस्वरुप उनको नेतृत्वमा पार्टी २०५६ मा दोस्रो र २०६४ मा तेस्रो भयो।

समयको प्रहार यतिसम्म निर्मम हुन्छ कि अहिले उनै माधव नेपाल एक्ला सांसद भएका छन्। उनको पार्टीसँग राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत छैन। उनी संसद सचिवालयको रेकर्डमा स्वतन्त्र सांसद हुन्। भलै उनीसँग एमालेबाट उनको पछि लागेर गएका अन्य ९ जना सांसद जितेर आएका छन्। त

र, उनीहरु पनि स्वतन्त्र सांसद हुन्। उनीहरुलाई संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माधव नेपालले निर्देशन दिन सक्दैनन्। ती सांसदहरु यतिसम्म स्वतन्त्र छन् कि उनीहरु आफ्नो नेतृत्वको निर्देशन मानेनन् भने पनि नेतृत्वले कारवाही गर्न सक्दैन। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरुलाई पार्टी नेतृत्वसँग बगावत गर्न स्वयं माधव नेपालले नै सिकाइसकेका छन्।

२८ वर्षअघि देशकै ठूलो पार्टीको प्रमुख रहेका नेपाल अहिले एक्ला सांसद हुने अवस्था आउँदा पनि अझै उनले आफ्नो कमी कमजोरीको समीक्षा गर्न तयार छैनन्।

उनीमात्र होइन उनका पार्टीका अरु नेताहरु समेत यसको समीक्षा गर्न तयार देखिँदैनन्। बरु माधव नेपालले अबको सरकार गठबन्धनकै हुने र अबको ५ वर्षमा एक पटक आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

अर्कोतर्फ पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त आफूलाई गठबन्धनभित्रकै दलहरुले समेत सहयोग नगरेको आरोप समेत लगाए। उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको माग पनि गरे।

एकीकृत समाजवादी पार्टीको हैसियत देशमा कस्तो रहेछ भन्ने त निर्वाचनको नतिजाले देखाइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसक्नु भनेको देशभरीका जनतामध्ये ३ प्रतिशत जनताको पनि मन जित्न नसक्नु हो।

तीन प्रतिशत जनताले पनि नपत्याएको पार्टीले अहिले गठबन्धनका सहयात्रीलाई सहयोग नगरेको भनेर आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन। किनकि यो पार्टीले जितेका १० जना सांसद गठबन्धनका अरु दलहरुकै मतले जितेको हो भन्ने स्पष्ट भइसक्यो।

यदि आफ्नै मतले जितेको हुन्थ्यो भने समानुपातिकमा त्यो मत देखिन्थ्यो। त्यसैले गठबन्धनका सहयात्रीले जे जति दिए त्यसमा चित्त बुझाउनुको सट्टा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुको औचित्य देखिँदैन।

२०६४ मा निर्वाचनमा पराजित भएर पनि त्यही संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले अहिले फेरि प्रधानमन्त्री हुने आशा राखेका छन्। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुनुपर्छ किनकि प्रतिनिधि सभामा उनको दलको अस्तित्व छैन।

यो भनेको दलहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत जुट्न नसकेको अवस्थामा जुनसुकै प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने हो।

यो उपधारा आकर्षित भएमा सांसदहरुलाई आफ्नो दलको ह्वीप लाग्दैन। त्यो अवस्थामा अरु दलका सांसदले नेतृत्वको दबाबमा आफूलाई सघाउलान् भन्ने माधव नेपालको सपना ‘आकाशको फल’ जस्तै हो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अहिले जितेका १० जना सांसद नै जोगाउन कठिन देखिन्छ। अवस्था यस्तो छ कि अहिले माधव नेपालले कुनै दललाई समर्थन दिएर सरकारमा साझेदारीको लागि बार्गेनिङ गर्न पनि कठिन छ। उनका कुनै पनि सांसद दलका होइनन्।

उनीहरु स्वतन्त्र हुन् र उनीहरुलाई ह्वीप लाग्दैन। नेपालले केही सांसदलाई अवसर दिएर सरकारमा पठाउँदा अरु सांसद असन्तुष्ट भइदिए भने त्यसको सिधा असर सरकारमा पर्नेछ। किनकि उनको पार्टीका सबै सांसद एकल निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्।

उनीहरुलाई दलको ह्वीप लाग्दैन र दलले उनीहरुलाई कारवाही गर्न पनि सक्दैन। र, अरु दलले पनि उनको दललाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ किनकि कुन सांसद कतिबेला बिच्किने हो थाहा हुँदैन।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *