काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण दिन परमादेश आदेश गरेको छ । आज मंगलबार भएको वहसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो परमादेश आदेश जारी गरेको हो ।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले सरकारी विज्ञापनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनसंख्याको आधारमा ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई भएसँगै विगतका विज्ञापनको क्षतिपूर्ति हुनेगरी अब खुल्ने सबै सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

यद्यपि थारु समुदायसहित अन्य समुदायलाई दिइनुपर्ने आरक्षण प्रतिशतबारे भने निर्धारण गरेको छैन । समुदायलाई न्यायिक हिसावले प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न भनेको छ । मंगलबार जारी भएको संक्षिप्त परमादेश आदेश भएकाले पूर्ण पाठमा सो बारेको व्यवस्था आउनसक्ने विश्वास थाकसले गरेको छ ।

संविधानको धारा ४२ (१) ले थारु समुदायलाई छुट्टै क्लष्टरको रुपमा सुनिश्चित गरेको, संविधानका प्रस्तावना, धारा १६, १८, १८ (३), ४२ ले राज्यको संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले परमादेशमा सम्बन्धित निकायको नाममा आदेश गरेको छ ।

संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै वर्ग समुदायको सरकारी संयन्त्रमा सहभागिताको सुनिश्चित्ता गरे पनि सरकारले अझै आवश्यक ऐन कानुन निर्माण नगरेकाले सो ऐन नियम निर्माण गरी आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले परमादेशमार्फत सरकार तथा मातहतका निकायलाई आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७४ कात्तिक १५ गते पनि थारु समुदायलाई सरकारी विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता शान्तिकुमारी मोदीले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा ४७ ले संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्रमा सबै आवश्यक ऐन नियम, कानुन निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश गरेको छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसकेकाले अब यो विषय क्षम्य नभएको अदालतको ठहर छ ।

परमादेशको पूर्ण पाठ जारी भएको नौ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालयलाई सबै ऐन, कानुन निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।