काठमाडौं। सरकारले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत बितरण गर्ने पकृया अघि बढाउने भएको छ। गत सोमवारको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो।

राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनेछ। सोही कार्यविधि अनुसार आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ। गृहले आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकृया सुरु गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले आयोग्य लडाकुको नामावली रुजू गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए।

उनले भने,‘आयोग्य लडाकुका लागि रहत रकम बितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसको प्रकृया सुरु भएको छ। अब लडाकुका नाम रुजू हुनेछ । यसका लागि मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिनेछ। नागरिकता र तथ्यांकमा उल्लेखित नामावली मिलेपछि राहत रकम वितरण हुनेछ। यसका लागि गृहले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ।’

संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनले तत्कालिन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणिकरण गरेको थियो। जसमध्ये चार हजार नौ सयलाई आयोग्य भनि लडाकुबाट अलग गरेका थियो।

५ मंसिर ०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि अनमिन नेपाल आएको थियो। प्रमाणिकरण गरिएका मध्ये एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए। बाँकी राहत रकम लिएर अवकाशमा गएका थिए।