काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा भएको सकारात्मक कुरालाई उल्टाउने कसरत भइरहेको बताएका छन्।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले यसले दलित र उत्पीडनमा परेकाहरुको अधिकारमा पनि असर पर्न सक्ने भएकाले सवै सचेत रहनुपर्ने धारणा राखे।

उनले सामाजिक रुपान्तरणका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केहि कानूनहरुलाई संशोधन जरुरी रहेको बताएका छन्।

समुदायका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्यका लागि बैधानिक र कानूनी रुपमा मात्रै समाधान खोज्न खाजे समस्या सिर्जना हुने भन्दै यसका लागि लागि सांस्कृतिक आन्दोलनका साथै केहि कानूनहरुलाई संशोधन जरुरी रहेको बताएका हुन्।

दलित समूदायमाथि हुने बिभेद अन्त्य गर्नका लागि कानूनलाई कडा पार्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ध्यान दिने उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक युग अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउदै गर्दा विभेद र उत्पीडनहरुको क्रमशः अन्त्य हुदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा लिदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरेका थिए।

बैठकले संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने संकल्प प्रस्तावमा रहेका बिषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ।