काठमाडौँ। भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय एकीकृत गरिने भएको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले नापी र मालपोत एउटै प्रकृतिका दुई कार्यालय भएको र सेवाग्राहीले दुईवटा निकाय धाउँदा समस्या भोग्नु परेकाले अब शीघ्र एकीकरण गर्ने कार्य योजना अघि बढाइएको बताए।

नापी विभागका कर्मचारीलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नापी प्रशासक विषयगत विज्ञ र दक्ष भएकाले यो दक्षताको प्रयोग जनताले सरल र झन्झटरहित हिसाबले सेवा पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ती दुई कार्यालयलाई एकीकृत गरिएमा सरकारी खर्चमा केही हदसम्म मितव्ययितासमेत कायम गर्न योगदान पुग्नेछ।

सचिव डा रेग्मीले भने, “देशमा भूमि हुने र नहुने दुवैमा भूस्वामित्व हुनु आवश्यक हुन्छ, नापीले सबै जग्गाको विवरण तयार गरी भूमिहीनलाई समेत भूस्वामित्व दिने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ।”

नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले अब जिल्लामा मालपोत र नापी दुई बेग्लाबेग्लै कार्यालय रहन आवश्यक नरहेकाले कार्यालय एकीकरण गरी एकै थलोबाट सेवा प्रवाह गरिने बताए। उनले भने, “भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एकै स्थानबाट हुनुपर्छ भन्ने जनताको माग हो।”