सर्लाही। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा निर्माणाधीन रहेको बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) मा विक्रम सम्वत्को पहिलो दिन पर्यटकको घुइँचो लागेको छ।

सङ्घीय भूउपयोग नीतिअनुसार खेर गएको बागमती नदीको उकास जमिनलाई आन्तरिक आयसँग जोडेर विसं २०७५ देखि निर्माण सुरु भएको सो तालमा निर्माणाधीन अवस्थामै पर्यटकको घुइँचो लागेको हो ।

हालसम्म डिपीआरको करिब २५ प्रतिशत काम मात्र सकिएको ताल पूरा निर्माण सम्पन्न हुँदा रु दुई अर्ब लाग्ने बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ताल बनाउन रु ७५ करोड खर्च भइसकेको छ ।

मानव निर्मित तालमा निर्माणकै चरणमा ३१ साना र एउटा ठूलो डुङ्गा सञ्चालनमा रहेको बागमती–१२ का वडाध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक सय एक बिघामा पानी र २० बिघामा सडक, नेपालको चित्र, बगैँचाका साथै रिसोर्ट गरी एक सय २१ बिघामा फैलिएको ताल निर्माणकै क्रममा पर्यटकको घुइँचो लागेको हो ।

नगरको विकासको गौरवका रूपमा निर्माण सुरु भएको तालबाट निस्केको पदार्थ ताल वरिपरि सडक, बगैँचा बनाउन र नगरभित्रका सार्वजनिक तथा सामाजिक काममा खर्च गरिएको बागमती–४ का वडाध्यक्ष कृष्णकुमार लामाले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत र स्थानीयवासीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाले निर्माण सुरु गरिएको ताल निर्माण कै क्रममा भरिभराउ भएको छ ।

“सुरूमा सर्लाही र रौतहटको जनसङ्ख्या हेरेर वार्षिक १६ लाख पर्यटक लक्षित गर्दा पनि आयोजना सफल हुन्छ भन्ने थियो । भारतको बिहारबाट निकै पर्यटक आउन थाले”, नगरपालिका प्रमुख थापाले भने, “निर्माण सकिएपछि पर्यटक आउलान् र स्थानीयवासीले रोजगारी पनि पाउलान् भनेको अहिले नै थेगी नसक्नुको पर्यटक आउन थाले ।” उनका अनुसार विक्रम सम्वत्को पहिलो दिन आज करिब पाँच लाख पर्यटकले तालको अवलोकन गरेका छन् ।

तालले संस्कृति जगेर्ना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सिँचाइमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताइन्। “पानीमा हुने डल्फिनसहितका जीव यहाँ राख्ने पार्किङस्थल, पिकनिकका सामग्री र डिजेसहित सङ्गीतको व्यवस्था गरिनेछ । योजनासहित ताल निर्माण सुरु गरिएको हो”, उनले भनिन् ।

उनका अनुसार भारतबाट ४२ किलोमिटर र पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दुई किलोमिटरभित्र यो ठाउँ प्रयोगविहीन थियो । नगरपालिकाभित्र वन, खेतीयोग्य जमिन, नागरिक (सम्पन्न, विपन्न र सुकुम्वासी) र नगरपालिकाभित्र प्रयोगविहीन जमिन कहाँ कति छ भन्ने अध्ययन सुरू गरेर सङ्घीय भूउपभोग नीतिअनुसार नदी उकास जमिनलाई माछा पोखरीका रूपमा निर्माण सुरु गरिएको हो ।