काठमाडौं। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको बिषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ।

राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तापक्षले दुई–दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयमा संविधान बिपरित प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्रीपरिषद्को पत्रका आधारमा बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताएपनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गरे।

ताजा जनादेश प्राप्त संसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उनले बताए। त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको बिषयबस्तुमा पनि एमालेको असहमती रहेको उल्लेख गरे।

विदेशी चेली नेपालीसँग बिवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताए। अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्ले पठाएको बिधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वभाविक नरहेपनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उनले बताए।

उनले नागरिकता बिधेयकभित्रको बिषयबस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे।

यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई–दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए। अहिले त्यही बिषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उनले बताए।

उनले प्रक्रियामा बारेमा सदनमा सवैले कुरा राख्न पाउने भएपनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि बिषयमात्रै बनाएको धारणा राखे।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए। भारतले नेपाललाई सिक्कीम र भुटान प्रयन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।