कोशी प्रदेश सरकारः पहिलोपटक धारा १६८ (५) प्रयोग हुँदै

डिसी नेपाल
२१ असोज २०८० ६:०८

इटहरी । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिनामा पाँचौपटक मुख्यमन्त्री फेरिने भएका छन् । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा चौथोपटक मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले शनिबार राजीनामा दिएसँगै पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

पाँचौ मुख्यमन्त्री भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बन्ने छ । प्रदेशको इतिहासमै धारा १६८ (५) प्रयोग हुन थालेको यो पहिलोपटक हो ।

धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि गठबन्धनसँग बहुमत भए पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने’bout यकिन भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको अवस्था छ ।

एमालेले पनि आफूहरू मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा नरहेको भन्दै सहमति र सकार्यमा जोड दिइरहेको अवस्था छ ।

क्ुल ९३ जना सांसदमध्ये नेकपा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा जोड्दा ४७ सदस्य पुग्छ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा १७ पुस २०७९ सालमा पहिलो बैठक बसेको थियो । २४ पुसमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकार १५ असार २०८० मा ढलेको थियो ।

नामविहीन बनेको तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो । जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दल नामकरणमा एकमत भए । कोशी नाम विवादरहित बन्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिएको थियो ।

गत १५ असारमा कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पछिल्लोपटक २१ असारमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, एमालेले असंवैधानिक ढंगबाट सरकार गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि ११ साउनमा सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरेको थियो ।

संविधानको सोही धारा र उपधाराअनुसार १७ साउनमा कुल ९३ मध्ये ४७ सांसद अर्थात् बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उनै थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यस बेला भने सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले ४ भदौमा विश्वासको मत पनि लिए । तर, विश्वासको मत लिने क्रममा उनले फेरि संविधानलाई लत्याएको भन्दै एमाले पुनः सर्वोच्चमा गएको थियो । सभामुखविहीन बनेको कोशीमा उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भनी विश्वासको मत लिने दिन नै काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै अनुपस्थित भएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ज्येष्ठ सदस्यलाई पनि एमालेले बैठकमा अनुपस्थित गराएपछि कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए ।

सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई समेत विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेसले सहभागी गराएको थियो । सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि ६ भदौमा एमालेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएका थिए । सोहीअनुसार सर्वोच्चको परमादेशको आदेशले एमालेका कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

मध्यावधि निर्वाचन जनताको माग होइन : मुख्यमन्त्री कार्की

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूले जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताए । शनिबार मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने तय थियो । तर, विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै भएपछि उनले प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।

लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सरकारको स्थायित्व, दलीय सहकार्य र सद्भावमार्फत सुशासन कायम गर्न जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र त्यस्तो विधि, प्रक्रियालाई अस्वीकार नगरी संवैधानिक दृष्टिकोणले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको भूमिका प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न, विश्वासको मत प्राप्त हुने वा नहुने विषयको परीक्षण गर्नुपूर्व नै माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु ।’

राजीनामा दिनुअघि कोशी प्रदेशसभामा बोल्दै कार्कीले अहिले मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा भइरहँदा राजनीतिक निकास दिन आग्रह गरे । ‘प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन जनताको माग होइन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक निकासका लागि के कसरी सकिन्छ, एमाले तयार छ । अरू दल पनि आउनुप¥यो । यहाँ अब सरकारको कुरा रहेन ।’

मध्यावधि निर्वाचन जनताको माग नरहेको र आवश्यकताविपरीत रहने उनले बताए । ‘प्रदेश संरचना खारेजको माग र नाराजुलुस लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै कुरा बिर्सिएर प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन जनताको आवश्यकता होइन ।’

उनले सहमति र सहकार्यका निम्ति एमाले सधैं तयार रहने बताए । यदि मध्यावधि भएको अवस्थामा एमाले निर्वाचनमा जान तयार भएको उनको भनाइ छ ।

संघीयताको विपक्षमा हुनेहरू सडकमा उत्रिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश खारेजी गर्ने माग सम्बोधन गर्ने हो भने नेपालको संविधान फेल हुन्छ । संविधान फेल हुने कुरामा हामी सबै राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गत २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो । मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

शनिबार नै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सबै दलको संसदीय दलका नेतालाई आग्रह गरेका थिए । उनले पत्र लेख्दै सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई विश्वासको मत दिनका लागि आग्रह गरे पनि विश्वासको मत दिन अन्य दल सहमत नभएपछि कार्कीले राजीनमा दिएका हुन् ।

सरकार बनाउन रस्साकस्सी

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन दलबिच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दाबी गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले फेरि दाबी गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेका उनले फेरि आफूलाई गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी गरेका हुन् ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा दाबी मेरो छ । निर्णयचाहिं गठबन्धनका शीर्ष नेताले गर्नुहुन्छ ।’ अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइने उनले प्रतिक्रिया दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएसँगै अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेशभा बैठक स्थगित भएको छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आंबोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । यसअघि सभामुखलाई समेत राजीनामा गराएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।

आंबोले भने, ‘अब फेरि विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने गरी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ उनले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा बहुमत पुग्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘मध्यावधि निर्वाचन रोक्न र प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न राप्रपा अलिकति नजिक पनि छ । यस कारण माओवादीको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्नुपर्छ ।’

मध्यवधिको आशंकाले सशंकित दल

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले अब धारा ५ अनुसार बन्ने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कांग्रेसको पनि सरकारमा दाबी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि धारा ५ अनुसार सरकार बनाउन गठबन्धन दलबिच छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘अब सरकार बनाउन हाम्रो पनि दाबी छ । गठबन्धन दलको पनि कुरा छ । सहयात्री दल बसेर शीर्षस्थ नेतृत्वले टुंगो लगाएको नाममा हाम्रो समर्थन हुन्छ,’ उनले भने, ‘धारा ५ मा बन्ने सरकारले यसपालि विश्वासको मत प्राप्त गर्छ ।’

धारा ५ अनुसार बन्ने सरकार स्थिर रहने उनको दाबी छ । मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा भइरहँदा कोशी प्रदेशमा अहिले कुनै पनि दल निर्वाचनमा जान तयार नभएको उनले बताए । ‘कुनै पनि दल मध्यावधिमा जान तयार देखिंदैनन्, प्रदेशको स्थिति पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्नेछैन,’ राईले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरेपछि सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको लागि आह्वान गरेको मितिभित्र कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय भइसक्छ ।’

राजधानी दैनिकबाट




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *