काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई आसन्न संसद् अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आउँदो अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताए।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले अथक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि टुंगोमा पुगिने बताए।

“संसद्को अधिवेशन चल्ने बित्तिकै यसलाई टुंग्याइनेछ”, उनले भने, “विधेयकका विषयमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि टुंग्याइन्छ ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको स्मरणमा यही मङ्सिर ५ गते सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेतासँग आफूले गम्भीर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो छलफलमा संक्रमणकालीन विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताए।

“पीडितको चाहना यस प्रक्रिया छिटो अगाडि बढोस् भन्ने छ, सरकारको पनि सोही भावना छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कुनै खालको अन्योल र आशंकामा रहनुपर्ने अवस्था छैन, देशभित्र राष्ट्रिय सहमति बनोस् भन्नका लागि सिंहदरबार र बालुवाटारमा राजनीतिक दलप्रति लगातार छलफल भयो। यसबाट एक खालको वातावरण बनेको छ।”

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तरराष्ट्रिय माहोल पनि अहिलेसम्मकै राम्रो बनेको उनको भनाइ छ।

यसपटक आफू प्रधानमन्त्री भए बित्तिकै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै उनले भने, “पीडित पक्ष र राजनीतिक दलहरु पनि सहमतिबाटै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा पुगेको अवस्था छ। यो आफैँमा नयाँ उपलब्धि हो।”

नेपालको शान्ति प्रक्रिया देशभित्रको मात्रै मुद्दा नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र ‘साइडलाइन’ वार्तामा पनि आफूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराएको बताए।

“यो निकै नै मौलिक प्रकृतिको छ, विश्वकै निम्ति उदाहारणीय हुन सक्छ, यसलाई स्थापित गर्न पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले ढिला गर्न हुँदैन भनेको छु”, उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर तथा पीडितको पक्षमा रहने गरी अगाडि बढिने दोहोर्‍याए। उनले सरकारको प्रमुखमात्र नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्तासमेत भएको नाताले यसलाई टुंग्याउने र पीडितलाई खुसी बनाउने आफ्नो विशेष जिम्मेवारी रहेको बताए।