नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि भ्रष्टाचार र दलालतन्त्र हाबी हुन थालेको हो।

तर राणातन्त्रको चरम लापरवाही, अनियन्त्रित अर्थनीति, परिवारवाद र हुकुमी शासनले देशमा सानातिना कार्यालय खोलेर अनि ठूला ठूला महल बनाएर भित्र भित्रै अनेक ल्याइते र ब्याइते पटरानीको माझमा बसेर काजु बदाम र पेस्ता अनि पशु पंक्षी र जनावरको मासु खाएर ऐस आरामका साथ शासन गर्न पल्केका राणाको एकतन्त्रीय शासन एकलौटी पारामा चलेको थियो।

देशमा उद्योग कलकारखाना नखोली, शिक्षा, बाटोघाटोमा लगानी नगरी र जनताको सामान्य जीवनयापन र विकासमा लगानी नगरी अंग्रेजको दलाली र एकलौटी भ्रष्टाचार गरी जडो गाडेर बसेको राणा शासन २००७ को क्रान्तिपछि समाप्त भयो। योसँगै देशमा प्रजातन्त्रको उदय भयो।

तर भर्खरै आएको प्रजातन्त्रमा फेरि जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भारतको बुइ चढेर भष्टाचार र दलालीको पेशा र धन्दा चलाउन लागेकोले देशलाई भ्रष्टाचार र दलालीकरणबाट उन्मुक्ति दिन श्री ५ महेन्द्रले २०१७ सालमा कू गरी सम्पूर्ण शसशन सत्ता आफ्नो हातमा लिई शासन चलाएकै हो।

यो कू भएपनि देशले उनको समयमा हरेक क्षेत्रमा निकास पायो र हरेक क्षेत्रमा बिकास गर्न सफल भयो। देशमा सुधार प्रशस्त भयो। उनको १० बर्षे छोटो शासनकालमा देशले अत्त्याधिक बिकास गरेकै हो।

भारतको दबाब, चीनको बुझाई र पश्चिमा देशको उक्साहटदेखि उनी सधैं सतर्क रहन्थे। समष्टिमा व्यवस्थाको कार्यशैली नराम्रो थिएन। भ्रष्टाचार र दलालीकरण थियो तर एकदम न्यूनमात्रै।

बाटो घाटो, विश्वविद्यालय, उद्योग कलकारखाना र बिभिन्न संस्थागत बिकास भयो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्यो। सयौं देशसँग सम्बन्ध गाँसिने काम भयो। उनकै नेतृत्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सुत्रपात भयो। संसारले नेपाललाई चिन्न सफल भयो। कसैसँग राजा दबिने काम गर्दैनथे।

भारतको दबाब, चीनको बुझाई र पश्चिमा देशको उक्साहटदेखि उनी सधैं सतर्क रहन्थे। समष्टिमा व्यवस्थाको कार्यशैली नराम्रो थिएन। भ्रष्टाचार र दलालीकरण थियो तर एकदम न्यूनमात्रै।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको उच्चतम छवि थियो। आखिर देशले मागेको र खोजेको यही नै थियो। देशको राजनीति पनि सुध्रिन्थ्यो होला। तर अल्पायुमा राजा महेन्द्रको देहावसान भएकाले यो अधुरो नै रह्यो। त्यसपछिका राजा वीरेन्द्र पनि कम थिएनन्। उनलेपनि व्यवस्था सुधार्न अनेक प्रयत्न गरे।

शान्ति क्षेत्र आह्वान गर्नु, जनमत घोषणा गर्नु र २०४७ सालमा शक्तिशाली राजतन्त्र छोडेर संबैधानिक राजा बनी बस्न तैयार हुनुले उनी परिवर्तका पक्षमा भएको मान्न सकिन्छ। त्यत्ति बेलासम्म पनि देशमा कुनै नराम्रो थिएन।

तर राजाको सिंहाशनमा राष्ट्रपति बनेर बस्न रुचाउने नेताहरुले बिदेशीको आडमा भित्रभित्रै राजसंस्था हटाउने काममा लाग्ने देशका बिबेकहीन नेताले सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष माओबादीसँग भित्रभित्रै मिलेर बिदेशीको इशारामा २०६२/६३ मा गणतन्त्रको नौलो राजनैतिक पद्धतिको सुत्रपात गरियो।

मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि देशले धेरै कुरामा परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो। देशमा द्रुततर बिकास हुन्छ भन्ने सबैको आश थियो। अन्तिम पटक राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले नि देश चलाउने जिम्मा नयाँ व्यबस्थामा आएका नेतालाई सुम्पिई आफ्नो श्रीपेच जनतालाई नासोको रुपमा दिइ नागार्जुन दरबारमा देश भित्रै बस्छु भनेर गएका थिए।

तर २०६२/६३ पछिको राजनीति र गणतन्त्रको आगमन पछि देश झन् झन् अधोगतिमा बिस्तारै चिप्लिइरहेको छ। कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसको आभाष हुन सकेन। सबै पद र प्रतिस्ठा तिर कुद्न थाले। अख्तियारको चरम दुरुपयोग हुँदै गयो। यो दुरुपयोगले चरम भ्रष्टाचार बढ्यो। अनेकौं काण्डहरु पहाड झैं चुलिन पुग्यो। सारा नयाँ पुराना नेताहरु अरबपति बने।

सम्पूर्ण नेताहरु भ्रष्टाचारी बनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई दलाल बनाइ सबै निर्माणका कामहरु दलालीकरण गरी नेता पोस्ने काम मात्र भएको छ। आज हाम्रो देशमा हरेक तहमा भ्रष्टाचार चरम बनेको छ। हरेक क्षेत्रमा दलालीकरण भएको छ। हरेक काम लुकिलुकी गर्ने काम भएको छ।

बिदेशीहरुले देश भ्रष्ट भनी घोषणा गरिसकेको छ। देश सम्पूर्ण भारत र बिदेशीको पोल्टोमा परिसकेको छ। नदीहरु सबै भारतको अधिनमा परिसकेको छ। व्यवस्था बिदेशीको इशारामा चलिरहेको छ।

गणतान्त्रिक देशमा ९० सिट ल्याउने र ८० सिट ल्याउने ठूला पार्टीहरु थपडी मारी बस्ने र ३२ सिट ल्याउने सानो पार्टीले देश चलाउने काम भएको छ। यस्तो गणतन्त्र नेपालीले खोजेको होइन। बहुमतको आधारमा चल्नु पर्ने शासन पद्धति आखिर किन यस्तो हुन पुग्यो? यो बिदेशीको इशारामा नचलेको भए अरु के नै हुन सक्तछ र।

आखिर नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्याम शरणले नेपालको नेताहरुमा प्रचण्डनै ‘कमर्फोटेबल’ व्यक्ति ठानेको कुरा व्यक्त गरी सकेका छन्। २०६२/०६३ पछि भएका गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला सबै बिदेशीको एजेन्डामा फसी सोही अनुसार काम गरि रहेको आरोप लाग्न थालेका छ। सत्तामा पुर्याउन अनेक गरी भारतले सम्पूर्ण नदीनाला आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ।

नागरिकता आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ। निजीकरणका नाममा सारा उद्योग बेचिइसकेका छन्। अब फेरि भारतका खर्बपति अडानीलाई सम्पूर्ण विमानस्थल ठेक्कामा दिनेबारे छलफल चलिरहेको सार्वजनिक हुन थालको छ।

फेरि भारतले आर्थिक स्वामित्व बढाउन बिकास भन्दै प्रत्येक आयोजनामा २० करोड खर्च गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यो करिब करिब समानान्तर आर्थिक सरकार खडा गर्ने एक किसिमको अभियान जस्तो देखिन्छ। अहिले १० वर्षसम्म माओवादीलाई सघाएको भारतले बिस्तारै त्यसको असुल उपर गरिरहेको बुझिन्छ।

फेरि भित्री रुपमा नेपालमा जोर्ज सोरोजबाट अत्यन्त ठूलो रकम लगानी भैरहेको छ। त्यो रकम कहाँ र कुन कुरामा खर्च भइरहेको छ, कसैलाई पनि थाहा छैन।
यसले कुन कुरा विभाजन गरेको र कुन कुरा समायोजन गरेको छ त्यो कोट्याउने कसैको सामर्थ छैन। नेताहरु सबै भ्रस्टाचार र दलालीकरणमा फसेका छन्।

गणतन्त्र संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। तर यो व्यवस्था चलाउने सम्पूर्ण नेताहरु अदूरदर्शी, अबिकेकी र अकर्मंन्य भएकोले देश झन् झन् अधोगतिमा गइरहेको छ। तसर्थ नेताहरु नसुध्रिएसम्म यो गणतन्त्रले राम्रो नतिजा निश्चय दिनेवाला छैन र यसको बिकल्प शासन ब्यबस्था भनेको फेरि बिपी कोइकोइरालाको विचार अनुसार राजासहितको प्रजातन्त्र नै हो।