काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामों संघर्ष र लडाईंबाट प्राप्त भएको उत्पिडित, महिलालगायतको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घर-परिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

११४औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति पाैडेलले यस्तो बताएका हुन्!

“उत्पिडित/महिला/दलितका लागि, समावेशिताका लागि, न्यायकालागि यो संविधान हामीले अनुकरणीय पाएका छौ “ उनले भने, “लामों संघर्ष र लडाईंबाट प्राप्त भएको उत्पिडित, महिलालगायतको अधिकारलाई व्यवाहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घर-परिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेछ हामीले। अनिमात्र समानता स्थापित हुन्छ।”

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने वर्ग अपमानित भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दे श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारकों विकास ज़रूरी रहेको पनि बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विकासका विविध आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताविना आर्थिक सशक्तिकरणका राष्ट्रिय आकाक्षां पूरा हुन असम्भव जस्तै भएको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तीमा सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व क्रमशः वृद्धि भएको उल्लेख गरे।

“मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भैरहेको छ, तथापि प्राकृतिक प्रकोप, लैङ्गिक हिंसा तथा गरिबीको प्रभाव महिलाहरूमा बढी परेको छ जसले गर्दा महिलाहरूको जीवनयापनमा जटिलता आएको छ। महिलाको जीवनको सुरक्षा, रोजगारीका लागि महिलाको श्रमलाई आर्थिक उपार्जनमूलक कार्यमा लगाउन सके उनीहरूमाथि सम्मान हुने देखिन्छ”, उनले भने।

महिलाहरूको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन भन्दै उनले जसलाई पूरा गर्न तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक‚ समावेशी एवम् समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको उनको भनाइ थियो।

“संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ, राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ, महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय गरेको छ, संविधानले व्यवस्था गरेका महिलाका यी हक, अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न म यस अवसरमा सम्वद्ध सबै पक्षहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

उनले महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विभिन्न प्रकारका सुविधा दिन त्यससँंग सम्बन्धित् नीति-कार्यक्रमहरूका लागि भनेर राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको र कतिपय त्यस्ता राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधाहरू तथा नीति-कार्यक्रमहरूबारे महिलाहरू नै अनभिज्ञ रहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा दूरदराजका महिलाहरूमा यसको यथेष्ठ जानकारी दिएर राज्यको लगानीको सही सदुपयोग गर्न उनीहरूसम्म यसबारे सूचना प्रवाह गर्न पनि आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।