काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएपछि बनेको नयाँ दलको दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्कालको लागि नयाँ दल दर्ता रोकिदिएको छ।

विभाजनपछि बनेको यही नयाँ दलको समेत समर्थनमा बहुमत पुग्ने अवस्थामा रहेको प्रचण्ड सरकार दलको दर्ता रोकिएसँगै धरापमा पर्ने आँकलन सुरु भएको छ। यदि सर्वोेच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई नयाँ दलको मान्यता नदिने हो भने सरकार अल्पमतमा पर्छ।

किनभने विभाजनअघिको जसपाका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले यादवको पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएन भने प्रचण्ड सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ।

जसपा विभाजन नभएको भए पनि प्रचण्ड सरकार धरापमै थियो। उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी पार्टी विभाजनभन्दा पहिल्यै गरिसकेका थिए। पार्टी विभाजन हुँदा यादव अमेरिकामा थिए। यादव फर्के लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। संसदमा मात्र विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले बुधबारदेखि सडकमा समेत प्रदर्शन सुरु गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई रोक्ने कि बोक्ने भन्ने अवस्थामा छन्। जसका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढिलो चाँडो अप्ठेरोमा पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन भत्काउनका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी वैकल्पिक गठबन्धनको कसरत गरिरहेको थियो। यो गठबन्धनमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेका जसपा, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी लगायतका दल सहभागी हुने भनिएको थियो।

गठबन्धन भत्काउने यही तयारीको सुइँको पाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुकै प्रयासमा जसपा विभाजन विभाजन गरिएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्दै आइएको छ। यद्यपि यो अहिलेसम्म अनुमानमा मात्रै सीमित छ।

शक्ति राष्ट्रहरुले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा कांग्रेस-एमालेको नयाँ गठबन्धन बनाउने कसरत अहिले पनि जारी राखेका छन्। बेला बेलामा कांग्रेस एमालेको सरकार बन्नुपर्छ भनेर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका पनि छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली तत्काल कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको पक्षमा नरहेका कारण सो प्रयासले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन।

यदि अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दललाई सर्वोच्चले मान्यता दियो भने पनि प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्न अशोक राईका सांसद ‘गोटी’ नबन्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन। अशोक राईको पार्टीले मान्यता पाउनासाथ सो पार्टीमा समस्या नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन।

उता सरकारमा सहभागी भएको तर सुरुवाती दिनदेखि गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट रहेको एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने नेताहरु बताउँछन्।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट लालसाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखेमा जतासुकै टाँसिन सक्ने नेताको रुपमा उभ्याएको छ।

हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट हटाएर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेको चर्चा पनि छ। त्यसो भयो भने एकीकृत समाजवादीको जत्तिकै संख्या पुग्छ। हाल जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। संसदमा मात्र विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले बुधबारदेखि सडकमा समेत प्रदर्शन सुरु गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई रोक्ने कि बोक्ने भन्ने अवस्थामा छन्। जसका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढिलो चाँडो अप्ठेरोमा पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।