काठमाडौं। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद्को हालको अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केहि समय आवश्यक पर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताएकी छिन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसको अवरोधका कारण नभई बजेटको तयारी र अर्को अधिवेशन सुरु गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताइन्। यस पटकको बजेट फरक ढंगले ल्याउनका लागि पनि सरकारले केहि समय लिन खोजेको उनको भनाइ छ।

उनले संसद अन्त्य स्वाभाविक प्रक्रियामा भएकाले यसलाई अरु अर्थमा बुझ्न नहुने धारणा राखिन्। प्रवक्ता शर्माले सहकारी प्रकरणमा सत्यतथ्य खोजिनुपर्ने भन्दै प्रमाण भए जतिसुकै ठूला मान्छे भए पनि कानूनी कारवाही गर्ने स्पष्ट पारिन्।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले लैंगिक हिंसाको प्रतिकार्यलाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताइन्।

त्यस्तै बैठकले अतिरिक्त हुलाक पाँचौँ संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताइन्।

त्यस्तै बैठकले डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।