काठमाडौं। रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा गर्ने विशेष दायित्व बोकेको निकायका रुपमा रक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन्। संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उनले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताजस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेर कार्य गरिरहेको बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था, रक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही र भावी कार्य दिशा तथा मातहत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति, समस्या समाधानका उपाय समाधानलगायतका विषयमा छलफल भयो। रक्षामन्त्री उप्रेतीले भने, ‘गौरवशाली इतिहास बोकेको तथा मुलुक एकीकरणजस्तो प्रशंसनीय कार्य गर्दैआएको नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा विपद् व्यवस्थापनदेखि राज्यले दिएको सबैखाले जिम्मेवारी पूरा गर्न समर्पित भएर लागि परेको छ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ सरकारको मूल नीति भएकाले सबै मन्त्रालय र निकायले यसलाई मूल नीति बनाएर कार्य गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले जुनसुकै राजनीतिक दल र विचार धारा बोक्ने व्यक्ति भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा एउटै स्वर र बुझाइका साथ उभिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘सुरक्षा बहुआयामिक र अन्तर निकाय सम्बन्धित हो, सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका निकायबीच समन्वय, साझा बुझाइ र अवधारणा हुनुपर्छ।’ नेपालका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय धेरै पेचिलो भएकाले राजनीतिक नेतृत्वलगायत प्रत्येकले गम्भीरताकासाथ बुझ्न र गहिरोसँग मनन् गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री उप्रेतीले अहिले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था केही कमजोर भएजस्तो देखिएको विचार प्रकट गरे।

उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा दिइएको अभिव्यक्ति, बैंकको किस्ता र बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्दा पनि राष्ट्रियताप्रति ललकारेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा जानेर वा नजानेर आफ्नो मौलिकता, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ।’

सो अवसरमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाल भइरहेको द्वन्द्व र युद्धका घटनाले शक्ति राष्ट्रबीचको ध्रुवीकरणलाई बढाइरहेको बताए। उनले भने, ‘शक्तिराष्ट्रबीचमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष द्वन्द्वका कारण बदलिँदो परिस्थिति र होडबाजीले भौगोलिक तथा आर्थिक रुपमा पछि परेका मुलुकलाई सुरक्षा चिन्ता बढिरहेको छ।’ शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वका कारण नेपाली जनतालाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै उनले शक्ति राष्ट्रले साना राष्ट्रको सार्वभौमत्ता उपेक्षा गरिहेको बताए।

उनले भने, ‘रुस र युक्रेन, इजरायल र हमासबीचको द्वन्द्वले विश्वलाई जटिल र अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ, नेपालमा रोहिंगा शरणार्थीलेसमेत सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।’ सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था र चुनौतीका घटनाको विश्लेषण गर्दै यस्ता घटनाले क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थिरतामा केही न केही प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे। संवेदनशील भू–राजनीति, खुला सिमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवास, साइबर थ्रेड, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसेल इन्टलिजेन्स) बाट सिर्जित सुरक्षाका चुनौती देखिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले जातीय पहिचानका आधारमा सञ्चालनमा भएका घटना र गतिविधिलाई राजनीतिक दलले पर्गेल्दै लगेको धारणा राखे।

राष्ट्रिय राजनीति सधैँ तरलरुपमा हुने भएकाले यसप्रति सेना सधैँ चनाखो भएर रहने बताउँदै उनले सामाजिक एकतामा कुनै धार्मिक गतिविधिले खलल पु¥याउन हुन्न भन्नेमा दृढ छौँ भने। रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले केवल भौगोलिक अखण्डता मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणबाट परेको प्रभाव, राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन समेतपर्ने बताए।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा मुलुकभित्रका शक्ति र संरचनाको साझा जिम्मेवारी हो। संवेदनशील भूराजनीतिमा रहेको नेपालमा हालका दिनमा परम्परागत र नयाँ खाले सुरक्षा चुनौतीलाई जटिल र पेचिलो बनाउन सक्नेतर्फ सचेत र सजग हुनुपर्छ।’ त्यस अवसरमा काठमाडौं, तराई–मधेश द्रूतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) को हालसम्मको प्रगति र चुनौतीबारे समितिलाई जानकारी गराइयो।

उक्त आयोजना प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलले आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३३.२० र वित्तीय प्रगति ३३.७१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। आगामी विसं २०८३ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यकासाथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेको आयोजनाको सुरुङ र पुल निर्माण कार्यसमेत लक्ष्यअनुरुप अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो। करिब रु दुई खर्ब ९३ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको उक्त आयोजनाका पाँचवटा सुरुङ यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छिचोलिसक्ने गरी द्रूतत्तररुपमा काम भइरहेको समितिलाई जानकारी गराइयो।

द्रूतमार्गका लागि बनाउनुपर्ने ८७ पुलमध्ये ८५ वटा ठेक्का भइसकेकामा पाँच वटा निर्माण भइसकेको जानाकारी दिइयो। त्यहाँ निर्माण हुने विशिष्ट प्रकृतिको उचाइ धरहराभन्दा अग्ला छन्। हाल आयोजनामा करिब रु ६१ अर्ब ७१ करोड खर्च भइरहेको छ।