काठमाडौं। सहकारीको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास फेरि असफल भएको छ।

सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश (टिओआर)बारे सहमति गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक फेरि बिना निष्कर्ष सकिएको हो।

प्रमुख तीन दलको बैठकमा टिओआरको भाषा के बनाउने ? भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । छानविन समिति बनाउन दलहरूबीच सहमति भए पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सत्ता-प्रतिपक्ष दलबीच विवाद छ।

सोही विषयमा दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा अडिग रहँदा शीर्ष नेताको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।

‘सहकारी छानविनसम्बन्धी समिति बनाउने कुरामा सहमत छ । टिओआरको भाषा के हुने ? भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ लेखकले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ । व्यक्ति र सहकारीको नाम राख्नेभन्दा पनि उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेताहरू कृष्ण सिटौला, गगन थापा र रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डे सहभागी थिए।

यसअघि सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलको शुक्रबार नै बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकिएको थियो । समितिको कार्यादेशकै विषयमा कुरा नमिल्दा बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो ।

बैठक आज (शनिबार) फेरि बस्ने कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए। गोर्खा मिडियामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको रकम अपचलनमा उहाँ संलग्न रहेको कांग्रेसको दाबी छ।

गोर्खा मिडियामा रकम स्थानान्तरण भएका सबै सहकारीको छानविन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, लगायतबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको थियो । त्यस समय लामिछाने मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक थिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमोर्चा सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको माग गरेका छन्।

२८ वैशाखदेखि बोलाइएको बजेट अधिवेशनको कार्यसूची संसदीय छानविन समितिको मागले प्रभावित हुँदै आएको छ। शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित गरिएको थियो।

कानुनमन्त्री गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य थिए। गत शनिबार कार्यदल बनाउन शीर्ष नेताहरू सहमत भएका थिए । त्यसयता, पटक-पटक छलफलमा कार्यदल सदस्यहरू बसे पनि सहमति बन्न सकेको छैन।

बचत फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने

सहकारी पीडितहरूको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शनसहित सहकारी पीडितले रिले अनशनसमेत सुरु गरेका हुन् ।

सहकारीपीडित बचतकर्ताहरू संगठित हुँदै सरकारले सहकारी सञ्चालकबाट बचत फिर्ता गराउन माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन् । अभियानका अध्यक्ष कुशल केसीले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए।

सरकारले दुईपटक सहकारी समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वनय नभएकोले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले सञ्चालकलाई कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते ल्याउने बजेटमा सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नसमेटेसम्म आन्दोलन नरोक्ने उनको भनाइ छ । पीडितहरूले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, हाम्रो बचत रकम फिर्ता गर्, बजेट भाषणमा हाम्रो माग सम्बोधन गर्, सहकारी सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही गर’लगायत नारासमेत लगाएका थिए ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट