नागरिकमा चेतना बढ्दो छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा देशले फड्को मारेको छ। उच्च शिक्षाका लागि नेपालमै धेरै राम्रा कलेज विश्वविद्यालयहरू खुलिसकेका छन्। नेपालमा उत्पादित जनशक्तिले विश्वको गुणस्तरीय बजारमा सहजै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।

देशमा अनेकन विषयहरू छन् विद्यार्थीले पढ्न चाहँदा पाइने। विश्वबजारका नयाँ तथा उपयोगी विषयहरू निजी क्षेत्रका कलेज, विश्वविद्यालयहरूले यहीँ भित्र्याएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता छ, बजेटमा पनि शिक्षालाई प्रायः प्राथमिकतमै राखिएको छ।

देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि त्यसैगरी गुणात्मक फड्को मारेको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमासहित विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छ भने गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकको उपचारमा पहुँचका लागि सरकारले विभिन्न नीति ल्याएको छ।

जस्तो कि ज्येष्ठ नागरिक, असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाको मुटु रोगको उपचारमा सरकारले विगतदेखि नै सहयोगको नीति अख्तियार गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले गरिब, असहाय तथा न्यून आय भएका व्यक्ति भनेर गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारमा छुटको व्यवस्था छ।

त्यसैगरी राज्यले समाजका विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध पनि विगतका वर्षहरूदेखि गर्दै नै आएको छ। सरसर्ती हेर्दा यी सुविधाहरू नागरिकका लागि सामान्य भए पनि एउटा लोककल्याणकारी राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू सरकारले अख्तियार गरेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकताभन्दा पनि नैसर्गिक अधिकार भएकाले राज्यस्तरमा भएको यो व्यवस्थालाई यहाँ उल्लेख गरिएको हो।

सरकारले लिएको उदार नीतिका कारण विकासका धेरै आयामहरूमा निजी क्षेत्र जुर्मुराएको छ। स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा धेरै नै सुविधायुक्त अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्।

ती अस्पतालले दिने सेवा सुविधाका लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता त सर्वसाधारणसँग नहुन सक्छ तर पनि यी सुविधाका लागि खर्च गर्न सक्ने नागरिकका लागि यी सुविधासम्पन्न संरचना बरदान पनि सावित भएका छन्। नागरिकहरू यस्तो विशिष्ट सेवाका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था निकै घटेको छ।

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले देशका ठूलो सङ्ख्याका नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि एक महत्त्वपूर्ण इञ्जिनका रुपमा स्वीकार गरेको छ। यसका कारण देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।

पर्यटनदेखि धेरै पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ। पाँचतारे र सोभन्दा ठूला होटल, केबलकारलगायतका सेवा क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बन्दै गएका छन्। जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ। सरकार देश विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर अघि बढेको छ।

देशभित्रको यो आर्थिक चलायनमानले नागरिकलाई आफ्नो आयस्तर बढाउन सघाएको मात्र नभई उनीहरूमा उद्यमशीलताको विकास हुँदै गएको छ। नागरिकको आन्तरिक पर्यटकका रूपमा घुम्ने र खर्च गर्ने बानीको विकास भएको छ।

यस्ता विषयहरूलाई गणतन्त्रको उपलब्धिसँग जोड्न मिल्छ÷मिल्दैन थाहा छैन, तर विगतका तुलनामा जनताको जीवनस्तरमा देखिएको यो सुधारले उनीहरूलाई स्वावलम्बी बन्नेतर्फ अग्रसर बनाएको हुनुपर्छ।

गएका करिब सात वर्षमात्र अघि सरकारले नेपालमा अब लोडसेडिङ हट्छ भन्दा धेरैलाई विश्वासै लाग्दैनथ्यो। स्वयं मुलुकको राजधानी नै दैनिक कम्तीमा पनि १६ घण्टे लोडसेडिङमा बसेको थियो। त्यस समय नेपाल पनि लोडसेडिङमुक्त हुन्छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुनु त्यसैले स्वाभाविकै थियो।

एकाध वर्षमै मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुन सम्भव भयो। अहिले उज्यालो नेपालको केही वर्षमात्र मात्र बित्यो देशले वर्षमा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली बेच्न नै सफल भएको छ। यतिखेर देशमा निर्माणाधीन बिजुली आयोजनाहरू पूरा भइसक्दा हामीलाई पुगेर धेरै उब्रिन्छ, बेच्ने बजारको जरुरत पर्दछ।

त्यसपछि एकाध मात्र वर्षअघिसम्म मिथकजस्तो मानिएको बिजुली बिक्री गरेरै नेपालले कमाउने दिन पनि भोलि नै आउने छ। यसका लागि सुझबुझपूर्ण रूपमा अघि बढ्ने सरकारको विवेक चाहिन्छ, बिजुली बिक्री गर्नका लागि भारतसँग व्यापारिक साझेदारितामा आफ्नो हात माथि पार्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ।

आज १७औं गणतन्त्र दिवस देशव्यापी रूपमा मनाइँदैछ। सरकारले औपचारिक सभा, सम्मेलन र भाषण गरेर यो दिवस मनाइरहँदा नागरिकले भने गणतन्त्रले के दियो भन्ने बहसलाई निरन्तरता दिएका छन्। निरन्तरता यो अर्थमा कि अघिल्ला केही वर्षहरूदेखि नागरिकले आफ्ना माध्यममार्फत बहस सुरु गरेका थिए।

आजका सामाजिक सञ्जालहरूमा सरसर्ती चियाउने हो भने यो प्रश्न व्यापकताका साथ उठेको छ। प्रायः कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको बहस त्यस व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्यसँग जोडिएरै हुने गर्दछ।

यस प्रकारका बहसहरूले नागरिकका अपेक्षा र प्राप्तिका हिसाबकिताबहरू बोकेका हुन्छन्। र, जनताका यी अपेक्षाहरू खासमा नागरिकले प्राप्त गर्न सके नसकेका सरकारका ‘डेलिभरी’सँग नै धेरै मात्रामा जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले पनि जनताको सोच र विचारमा गणतन्त्रको उपलब्धि उनीहरूले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार, सेवा र सुविधाको समग्रतामा बढी केन्द्रित हुन्छ। यतिखेर जारी यो बहसको सन्देश पनि यही हो। हिजोका दिनमा मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि सबै नागरिकका घरमा खाना, नाना र छाना पुग्छ भनिएको थियो।

त्यसपछि यो उपलब्ध भयो कि भएन त ? भएन भने नागरिकले यसको औचित्यमाथि प्रश्न त उठाउने नै भए। उनीहरूको चासो पनि देशको विकास हुनुपर्छ र जनता पनि लाभान्वित हुनुपर्दछ भन्ने नै हो। यो चासो र चिन्ताका बीचमा नागरिकले गणतन्त्रमा आफ्नो स्थान त खोजिहाल्छ।

यस्तो धारणा नागरिकले सार्वजनिक रूपमा राख्न पाउनु पनि गणतन्त्र नै हो। सबै राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् प्रणालीमा उनीहरूले यो विचार राख्न पनि पाउँदैनन् होला। नागरिकले आफ्ना अधिकारसँगै विकास र सेवामा पनि सार्वजनिक रूपमै चासो राख्न पाएका छन्।

सरकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा जनपक्षीय नीति अख्तियार गर्नुपर्छ र त्यसैबमोजिम नागरिक सशक्तीकरण हुन पाउनुपर्दछ भन्ने नै जनताको चासो हो।

नागरिकलाई लाभ दिनेगरी लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको घोषणा त हरेक सरकारले गरेकै छन्, तर त्यसमा सबै नागरिकको समान पहुँच पुग्न सकेको छ कि छैन? जनताको प्रश्न यही हो।

देशमा विकास तथा संरचना निर्माणका काममा देश अघि बढेको भए पनि म आफू कहाँ छु र आफ्ना लागि के सहुलियत मिलेको छ भनेर पनि जनताले खोजिरहेको हुन्छ। किसानले समयमै मल, बीउ तथा उत्पादनको उचित मूल्य खोजेको छ भने युवा जनशक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाम लाग्न अब धेरै जान चाहँदैन र देशभित्रै रोजगार बन्ने योजना चाहेको छ।

बिरामी सहुलियत र पहुँचयोग्य उपचारको पर्खाइमा छ भने श्रमिकले कामको समान र समयसापेक्ष ज्याला खोजेको छ। निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण तथा व्यावसायिक सुरक्षा खोजेको छ भने उत्पादकले बजार मागेको छ। मुलुकका सबै क्षेत्र, भूगोल र जातका नागरिकले यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितता खोजेको छ।

आफ्ना वास्तविक, न्यूनतम एवं आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुन नसक्दा आममानिसमा व्यवस्थाको विकल्पका स्वरहरू उठ्न सक्छन्। यस्तो प्रश्न उठाउनेमा यदि मुलुकमा गणतन्त्रका लागि लडेका नागरिक रहेछन् भने त्यसले उनीहरूमा निराशा पनि थपिदिनसक्छ। आजको विचारणीय प्रश्न हो यो।

जनता यही व्यवस्थाबाट ‘डेलिभरी’ चाहन्छन्। यसको अर्थ हो जनता संविधान र कानुनले आफूलाई दिएका सहुलियत र सुविधा अनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने कर्तव्यअन्तर्गतका सेवा र सुविधा चाहन्छन्।

जनताले गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्था भन्न रुचाउँदैनन् बरु यसलाई आफ्नो जीवन पद्दतिसँग जोडेर परीक्षण गर्न चाहन्छन्। जबसम्म जनताले गणतन्त्रलाई मेरो र मेरै आवश्यकताका लागि म आफैँले लडेर ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था भनेर अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन्, तबसम्म जस्तोसुकै उन्नत र उत्तम व्यवस्था भए पनि यसको दिगोपना हुँदैन। अनि यो व्यवस्थामा रहेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि पनि जनताको मन, मुटुभित्र पस्न, बस्न सक्दैन।

हरेक नागरिक हिजोका आफ्ना दिनहरूसँग आजको आफ्नो अवस्थालाई राजनीतिक व्यवस्थासँग तुलना गरेर बसेको हुन्छ। उसले कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको रुप, स्वरुप र शैलीको सुक्ष्म अध्ययन गरेर हेरेको हुन्छ। अनि उसले त्यो व्यवस्थामा आफूलाई पाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ।

यो संवेदनशीलतालाई मुलुकको शासन सञ्चालन गर्न गएका जनताका प्रतिनिधिले आजैका दिनमा बुझ्न सक्नुपर्दछ। तबमात्र नेपालको गणतन्त्र दिगो बन्न सक्दछ र जनताको इच्छाइएको राजनीतिक प्रणाली बन्न सक्दछ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस व्यवस्थाका मालिक जनता हुन्छन्। नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका मालिक पनि जनता नै हुन्। यो व्यवस्था नेपाली नागरिकको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो।

यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकांक्षाभन्दा पर पुगेर गरिने शासनले गणतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसैले पनि गणतन्त्रमा जनताले आफ्नो स्थान खोजेका हुन्छन्, जुन स्वाभाविक हो। रासस