काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाका अधिकार रक्षाका निम्ति संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

११५औं अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका मूल समारोध समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने’ उल्लेख गरिएको बताउँदै संविधानले गरेका कानुनी व्यवस्थको कार्यान्वयनमा हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता, प्रगतिशील संविधान, महिला सशक्तीकरणका सघन कार्यक्रमको प्रतिफलस्वरूप लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न र महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नेतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ’, मन्त्री सुडीले भने।

उपसमामुख इन्दिरा रानाले पनि महिलाको सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नीति निर्माण र कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले महिलाका सवालमा कानुन बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधयक्ष तपबहादुर मगरले महिलाको मावन अधिकार रक्षाका निम्ति सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताए। राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहदेखि नै महिलालाई निर्णायक भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले महिला अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म उनीहरू विभेदको शिकार भइरहने विचार व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार हाल सङ्घीय संसद्मा ३४, प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला छन्।