काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने रुस पहिलो देश बनेको छ। अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यसलाई “साहसी” निर्णयको रूपमा वर्णन गरेका छन्।

उनले बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानका लागि रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभलाई भेटे। झिरनोभले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णयको बारेमा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराए।

मुत्ताकीले यो “सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण” भएको र यो परिवर्तनले अन्य देशहरूको लागि “उदाहरण” स्थापित गर्ने बताए।

अगस्ट २०२१ मा सत्तामा फर्किएदेखि, मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दै गएको रिपोर्टहरूको बाबजुद तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजेको छ।

“हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई आधिकारिक मान्यताले हाम्रा देशहरू बीचको द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ,” रुसी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।

यसले रूसले “ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधार” मा “व्यावसायिक र आर्थिक” सहयोगको सम्भावना देखेको र आतंकवाद र लागूपदार्थको तस्करीको खतरासँग लड्न काबुललाई मद्दत गर्न जारी राख्ने बताएको छ।

२०२१ मा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने धेरै कम देशहरू मध्ये रुस पनि एक थियो।

सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रुस थियो। यस सम्झौता अन्तर्गत, यसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्ने सहमति जनाएको थियो।

रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई रुसको आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाइएको थियो।

गत वर्ष जुलाईमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि तालिबानलाई आतंकवादसँग लड्ने “सहयोगी” को रूपमा वर्णन गरेका थिए।

२०१८ को सुरुवातमा तालिबान प्रतिनिधिहरूले वार्ताका लागि रुसी राजधानी मस्कोको भ्रमण गरेका थिए।

यद्यपि, दुवै देशको इतिहास धेरै जटिल छ। १९७९ मा, सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्‍यो र नौ वर्षसम्म युद्ध लड्यो।

यस युद्धमा सोभियत संघका १५ हजार सैनिक मारिए र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भए।