काठमाडौं । नेपालका लागि संविधान दिवस मात्र कानुनी दस्तावेजको सम्झना नभएर लोकतन्त्र, युवाहरुको आशा र राज्यका संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रतिक पनि हो।

सन् २०१५ को संविधान लागू भएको आजसम्मको यात्रा उतार–चढावमै विते। हालैका ‘जेनजी’ आन्दोलनले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुमाथि नयाँ ढंगल व्याख्या गर्न थालिएको छ। जसका कारण संविधान लेख्नु मात्र नभइ त्यसको अर्थ जीवित राख्नुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

लोकतन्त्रका लागि होइन भने संविधान कागज र पर्खालमात्र हो। तर जब युवाहरुको आवाज सडकबाट उठ्न थाल्छ त्यो पर्खाल भत्कन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनले पुष्टि गरेको हो कि भन्ने अनुभुत समेत गराउँछ।

सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार र युवाहरुमा अवसरको कमीका कारण जेनजी आन्दोलन सुरु भयो। जसका कारण संविधानबारेको बहस त अब सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यवहारिक आवश्यकता पनि बनेको छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनको सवाल

संचार माध्यमहरूमा सामाजिक सञ्जाल बन्दले थिचिएको जनआवाजलाई बाहिर ल्याउन आन्दोलन एक बलियो आधार बन्यो। यही मौकामा भ्रष्टाचार र राजनीतिमा पुराना नेताहरूको हाबी साथै युवाहरुलाई जिम्मेवारी नदिनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियाले असन्तुष्टि वा क्रोध बढाएको प्रष्ट हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता राजनीतिक संरचनामा युवाको सहभागिता र नेतृत्व पदहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन जसले शक्ति सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिक अधिकारमा सुधार होस् भन्ने माग उनीहरूको थियो।

संविधानको प्रासंगिकता र संवैधानिक व्यवस्था

संविधान दिवसले हामीलाई सम्झाउँछ कि संविधान केवल राजनीतिक समझदारी होइन। यो मानवीय अधिकार, न्याय, समानता र कर्तव्यको संग्रह हो। तर संविधान लेखिएको सन् २०१५ मा धेरैले यसको प्रक्रिया र सामग्रीमा त्रुटिहरू रहेको भन्दै आपत्तिका आवाजहरु उठेका थिए।

मधेसी, थारू र अन्य अल्पसंख्यक समूहका अधिकार, सीमा र समावेशीकरणका विषयहरूमा ब्यापक बहस भएको थियो। संविधान संशोधनको प्रक्रिया तोकिएको भएपनि राजनीतिक दलका शक्ति संरचनाहरूले बहुधा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएपछि विस्फोटको अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

संविधान दिवसले अहिलेका आन्दोलनको कल्पना र संवैधानिक नियमावली बीचको दूरीलाई स्पष्ट रुपमा देखाउँछ। संविधानले प्रत्यक्ष ‘अन्तरिम सरकार’ को प्रावधान गर्दैन; तर संसद विघटन र नयाँ चुनावको व्यवस्था संविधानमा नै सम्भव छ। अर्थात्, अन्तरिम सरकारको गठन संवैधानिक नियमावलीको दायरा भित्र नरहोस् भन्ने अर्को दृष्टिकोण पनि छ। जसले यसलाई अस्थायी र संवेदनशील बनाउँछ। तर घट्नाक्रमले सिर्जना गरेको परिस्थिति र सडकको आवाजलाई संविधानले सम्बोधन नगरेपनि परिस्थिति अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।

संविधान परिमार्जन कि संशोधन ?

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा संविधानको गम्भीर परिमार्जनको कुरा उठ्यो। यसका पक्ष र विपक्ष मतहरु उठिरहेका छन्। छिटो सुधार र परिवर्तनका लागि मार्ग खुल्ने, वर्तमान राजनीतिक दल र सत्ता संरचनाले प्रतिरोध गर्ने सम्भावना र युवा अपेक्षाहरू एवम लोकतन्त्रको भावनालाई संविधानले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस जारी छ।

तर, संविधानको व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट देखिदैन। अब संविधान संशोधन कि परिमार्जन भन्ने बहस सुरु हुनु अनौठो होइन। संशोधन गर्नका लागि संसदको समर्थन आवश्यक हुनेछ, जुन वर्तमान अवस्थामा सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूको सहमतिको प्रश्न हो। अनि सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अन्तरिम सरकारले यि कुनैपनि विषयमा काम गर्नसक्ने संभावना देखिदैन।

संविधान दिवसको सन्देश र भविष्यको बाटो

परिवर्तनको भूमिका स्वीकार्नु संविधान केवल नियम होइन, जीवनको अनुभूति हो। युवाहरुले जुन प्रकारले अधिकार, न्याय र पारदर्शिताका लागि आवाज उठाएका छन्, त्यो सुनिनु पर्छ। संलग्नता र सहभागिताको सुनिश्चितता, नयाँ नीति, न्यायपालिका र शासकीय संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व सामाजिक न्यायका लागि निहित आवश्यक छ।

संविधान दिवस सन् २०२५ मा नेपालको लागि केवल उत्सव होइन, निर्णयको मोड हो। ‘जेनजी’ आन्दोलनले देखायो कि युवा शक्ति अब मौन छैन। उनीहरू अपेक्षा मात्र होइन, व्यवहारिक उत्तर चाहन्छन्। सरकार र सम्भावित संविधान संशोधनको प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक इच्छाशक्तिको मेल भयो भने मात्र लोकतन्त्रले मजबुती पाउनेछ। संविधान दिवसले संविधानलाई सुरक्षित, सहभागी र न्यायपूर्ण बनाएर अघि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चुनौती दिएको छ।