काठमाडौं। नेपालका अदालतहरूमा चर्चित आरोपीका सबै फाइलहरू खोजीखोजी जलाइएको पाइएको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनका नाममा सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकका २३ वटा अदालतमा रहेका हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरू जोडिएका फाइलहरू खोजीखोजी ध्वस्त पारिएको छ।

आन्दोलनमा अदालतमा रहेका हाई प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएका सबै फाइल खोजीखोजी ध्वस्त पारिएको पाइएको घटनाले अनेकन आशंका पैदा भएको छ। सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारी ठगी, बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करीजस्ता अनुसन्धानमूलक फाइलहरू अदालतमा आएर प्रदर्शनकारीहरूले छानीछानी ध्वस्त पारेका छन्।

साथै, माओवादी द्वन्द्वकाल र भूमिसम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दाका फाइलहरू पनि ध्वस्त भएको अदालतका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। अदालतमा रहेका मुद्दाका मिसिलसँगै इतिहास, अभिलेख र नजिर जलाएर खरानी पारिएको छ। आखिर कसले र किन जलायो यी फाइलहरू ? यी फाइलहरू जलाउने विद्रोही ‘जेन-जी’ युवाहरू नै हुन् वा अरू कोहीले नियोजित रूपमा अदालतमा आगो लगाएका हुन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

गत भदौ २४ गते ‘जेन-जी’ आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, विभिन्न जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत न्यायिक निकायहरूमा आक्रमणकारीले आगो लगाएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको फाइल पनि आगो लगाएर नष्ट गरिएका छन्।

यसैगरी, माओवादी द्वन्द्वका बेला माओवादी नेताहरूमाथि लाग्दै आएको व्यक्ति हत्याको मुद्दासम्बन्धी फाइल पनि नष्ट गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत र कास्की अदालतमा मुद्दाका मिसिल र दस्तावेज अहिले खरानी भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार फाँट नम्बर ९, फाँट नं. १३ र फाँट नं. १४ लाई आक्रमण गरिएको थियो । ती फाँटमा हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरू विचाराधीन थिए।

फाँट नम्बर ९ मा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दाका फाइल, फाँट नं. १३ मा सहकारी ठगी र फाँट नं. १४ मा सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरू थिए । स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारी ठगी, बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दाका मिसिलहरू भएका फाँटहरू जलाएर खरानी भएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

ती मुद्दाहरू सुनुवाइको अन्तिम चरणमा थिए त्यसैले पनि ती फाइलहरूलाई खोजीखोजी आगो लगाएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार फुटाउन आउनेहरूलाई कुनकुन फाँटमा आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने पहिले नै जानकारी थियो । त्यसैले उनीहरूले नामै तोकेर फाँटमा रहेका मिसिलहरू आगो लगाएका थिए ।

रविका मुद्दाका फाइल भएका अदालतहरू सबै जले

आक्रमणकारीहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएका धेरैजसो फाइल ध्वस्त पारेको अदालतका कर्मचारीहरूको दाबी छ। कास्की र चितवन जिल्ला अदालतमा पनि आगलागी भएको थियो ।

कास्कीमा प्रदर्शनकारीले भदौ २३ गतेदेखि नै जिल्ला अदालत आसपास प्रदर्शन गरेपछि दिउँसो निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । नक्खु जेलबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निस्किएर उत्सव मनाएलगत्तै कास्की अदालतमा आगो लगाएर सूर्यदर्शन सहकारीको फाइल जलाइएको थियो ।

कास्कीमा पनि सुरुमा अदालतमा आगो लगाइएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि आगो लगाइएको त्यहाँबाट काठमाडांै आएका एक प्रहरी कर्मचारीले बताएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतमा प्रदर्शनकारीले सुरुमै ३ नम्बर फाँटलाई निसाना बनाएको थियो । उक्त फाँटमा लामिछानेविरुद्धको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दासम्बन्धी मिसिल भएको कर्मचारीको दाबी छ ।

यता, सर्वोच्च अदालतमा रहेका नयाँ र अभिलेखमा रहेका झण्डै ६० हजार मुद्दामध्ये धेरैजसोमा क्षति पु¥याइएको थियो । अभिलेख राखिएको एनेक्स भवनमा रहेका मिसिलमा समेत क्षति पुगेको छ ।

प्रदर्शनकारीले अदालतको अभिलेख जुन ठाउँमा रहन्छ, त्यही ठाउँमा छानीछानी आगजनी गरेका थिए । पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा छिरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई कहाँ कुन फाइल छ र डाटा सेन्टर कहाँ छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको डाटा सेन्टरसमेत ध्वस्त बनाएर फर्किएका थिए विध्वंशकारीहरू र उनीहरूले पछि फेरि गएर आगो लगाएका थिए । कर्मचारीका अनुसार १९९९ देखि २०३० सम्म र २०५४ सालदेखि हालसम्मका मिसिलका अभिलेखहरू पनि जलेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनका अनुसार धेरैजसो भ्रष्टाचारका फाइल पनि नष्ट भएका छन् । कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जोडिएका मिसिलहरू समेत नष्ट गरिएका छन् । ती मुद्दाहरूबारे अब सुरुदेखि नै मुद्दाको अवस्था र प्रकृतिबारे ध्यान दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले जनाएको छ ।

फाइल जलेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ कसरी हुन्छ ?

के फाइल जल्यो भन्दैमा अब उनीहरूले आरोपबाट माफी पाउँछन् त ? कानुनले कहिल्यै पनि आरोपीहरूलाई उम्किन दिँदैन । उनीहरूको सुनुवाइ गरेर मात्रै अदालतले फैसला गर्ने हो । तर, फाइलहरू जलिसकेपछि अब कसरी सुनुवाइ हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ । विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ भनेर जारी गरिएको निर्देशिकामा हराएका, जलेका वा नष्ट भएका फाइलहरू अब अदालतले कसरी जम्मा गर्ने ? भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि मुद्दाका फाइलसँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराउनका लागि मुद्दाका पक्षहरू, सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन व्यवसायी र अन्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूका फाइलहरू अदालतमा मात्र नभएर तिनको फोटोकपीहरू आरोपितका वकिलहरू, मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कार्यालय र स्वयं ती आरोपितहरूसँग पनि हुन सक्छन् । त्यसैले अदालतले ती सबै पक्षहरूलाई जो-जोसँग मुद्दाका मिसिलहरू छन् तिनको एकप्रति अदालतलाई समेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

त्यसबाहेक सर्वोच्चले कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने भन्ने जुक्ति अपनाएको छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू संकलन गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको सुझाव छ ।

अर्को उपाय भनेको अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू संकलन गरेर भए पनि फाइलहरू जम्मा गर्ने बताएको छ । त्यसबाहेक, विभिन्न अदालतहरू, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच अनलाइन माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू संकलन गर्ने भनिएको छ ।

अब जुन कानुन व्यवसायीहरूले उनीहरूको मुद्दा हेर्दै आएका थिए ती कानुन व्यवसायीहरूसँग अदालतले फाइल झिकाउँछ र तिनलाई जम्मा गर्दै जान्छ । त्यसरी सम्बन्धित आरोपीका फाइलहरू उनीहरूको कानुन व्यवसायी वा अन्य पक्षबाट अदालतमा जम्मा गरिदिएपछि तिनको सुनुवाइ सुरु हुन्छ ।

फाइलहरू जलाउनेमाथि के कारबाही हुन्छ ?

सरकारले गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको ज्यादती र क्षतिका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु र सरकारी तथा निजी संरचनामा भएका क्षतिका घटनामा आयोगले कसरी काम अघि बढाउँछ भन्ने चासो सबैलाई छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड तथा आगजनीको घटनामा मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ आकर्षित हुन्छ । संहिताको दफा ७३ मा सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानि, नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न-गराउन वा अरू कसैलाई प्रयोग गरी वा आफैँले त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति बिगार्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुर हुने सजायमा थप एकवर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । कसुरबाट त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ भने त्यसको बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत क्षति पु¥याउनेबाट भराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले समेत कसुर गरेको मानिने उक्त दफामा उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्थालाई विभिन्न जमातले फरक–फरक ढंगले हेरेका छन् । यसलाई त आन्दोलनको भावनाबाट हेरिनुपर्ने तर्क पनि एउटा जमातले गरेको छ ।

आन्दोलनको भावनाबाट हेर्दा यस क्रममा भएका गतिविधिबाट हुने सार्वजनिक क्षतिलाई आपराधिक कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्न नहुने भन्ने पनि एउटा जमातको तर्क छ । तर, आन्दोलनको दायराभन्दा बाहिर गएर आन्दोलनको नाममा अनुचित फाइदा लिने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति गर्ने जस्ता कार्य प्रमाणित हुने देखिएमा फौजदारी मामिला मानिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा माफी नहुने भन्ने अर्को जमातको तर्क छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २८५ को १ मा आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने नियतले काम गरेमा आपराधिक उपद्रव गरेको मानिन्छ भनी उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा सार्वजनिक वा सरकारी महत्वका कागजात रहेका निकायमा आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेको भए पाँच वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यो हिसाबले सिंहदरबार र अदालत जलाउनेलाई यही दफाअनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । त्यस्तै, कसैको घर कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट