काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा र सभा मातहतका समितिहरूले वर्तमान सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले ललितपुरमा आज गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसदलगायतले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि स्थायी संसदको मान्यता पाएको राष्ट्रिय सभाले वर्तमान सरकारसँग समन्वय र खबरदारी एकसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सांसद माधव सापकोटाले हाल प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा कानुन निर्माणमा अस्थायी प्रकारको अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै मौजुदा कानून नमिचियोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभा सचेत हुनुपर्ने बताए।

उनले निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अध्यायदेशमार्फत अनावश्यक कानुन ल्याउन सक्ने भन्दै यसतर्फ राष्ट्रिय सभा र यसका समिति सचेत रहनुपर्नेसमेत धारणा राखे ।

‘रिक्तता महसुस नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभाका गतिविधि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारका कामकारबाहीको बारेमा समीक्षा गर्न पनि पछाडि हट्नुहुन्न ।’ माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटाले भने।

अर्को प्रसङ्गमा उनले जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा प्रश्न आइरहँँदा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने दुवै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

सापकोटाले राजनीतिक पार्टीको नभइ व्यक्ति र प्रवृत्तिबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। आफ्‌नो पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट जनताले अनुभूत गर्न पाउने गरि रुपान्तरणको अठोट लिएर आउने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले राष्ट्रिय सभा र समितिको कामकारबाहीलाई तीव्रता दिने तयारी भएको जानकारी दिँदै सरकार पनि राष्ट्रिय सभाको सक्रियतालाई सकारात्मक रुपमा लिन तयार हुनुपर्ने बताइन्।

संसदीय समितिले दिने निर्देशन सरकार स्वयंले पालना गर्नुपर्ने भएका कारण पनि सरकार त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले वर्तमान अन्तरिम सरकार अहिले आगामी निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेका कारण पनि सरकारसँग सभा र समितिले प्रभावकारी काम गर्न असहज भइरहेको बताइन्।

सभापति पन्तले आगामी तिहार र छठपछि सभा र समितिको बैठक बसेर सरकारलाई निर्देशन दिने, खबरदारी गर्ने काम निरन्तर गरिरहने प्रतिबद्धता जनाइन्।

राष्ट्रिय सभाका सांसद सुमित्रा बीसीले कानुनी राज्यमा कानुन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउँदै यसका लागि राष्ट्रिय सभा र यस मातहतका समितिले खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका जानकार चन्द्रदेव भट्टले हालको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र जेन जीका प्रतिनिधिबीचको छलफल जरुरी रहेको बताए।

आर्थिक लगायतका अन्य अवसर स्वदेशमा नै नपाएपछि हैरान भएका सर्वसाधारणका लागि सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राज्यको संरचनामा भएको दलीयकण पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने भट्टको विचार थियो।

पत्रकार रघुनाथ बजगाईँले सानो आकारको संसदको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले यही बेला आफ्नो औचित्य पूष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जेन-जी आन्दोलनको १ महिना पूरा हुँदासमेत सभा र समितिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँग छलफल गरी जवाफदेही बनाउन नसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय सभा सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव सीता काफ्‌ले वाग्लेले प्रतिनिधि सभा बिना राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानुन पारित गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि पनि समितिले अनुगमनको तयारी गरेको जानकारी दिइन्।