नेपालको न्यायिक इतिहासमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टको कार्यकाललाई आज पनि एक आदर्श मानकका रूपमा लिइन्छ।

२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका बिष्टको समयमा न्यायपालिका अत्यन्तै मर्यादित, अनुशासित र राजनीतिक छायाबाट पूर्णतः मुक्त थियो। उनले निर्माण गरेको न्यायिक संरचना र संस्थागत अनुशासनले न्यायालयप्रति जनविश्वासको जग बसालेको थियो, जहाँ न्यायाधीशहरू सार्वजनिक विवादभन्दा टाढा रहेर केवल न्याय सम्पादनमा केन्द्रित हुन्थे।

तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायपालिका त्यो गौरवशाली इतिहास र साख जोगाउन संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ। राजनीतिक संक्रमण र संवैधानिक फेरबदलसँगै न्यायालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक गुटबन्दी र विवादास्पद नियुक्तिहरूले संस्थागत मर्यादालाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन्।

विशेष गरी, हालै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुले नेपालको न्यायिक परम्परामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना नै राजनीतिक पदाधिकारीहरूबाट सञ्चालित हुने भएकाले यसमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनु स्वाभाविक जस्तै बनेको छ।

यद्यपि यसको उद्देश्य नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउनु थियो, तर व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलता खोज्दा न्यायालयको स्वतन्त्रता र नैतिकतामाथि आघात पुगेको छ। यस प्रकारका निर्णयहरूले न्यायपालिकालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने जोखिम बढाउँदै संस्थागत स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।

न्यायालयभित्रको वातावरण केवल कानुनी धाराहरूले मात्र चल्दैन, यसमा न्यायाधीशहरूको मनोवैज्ञानिक र पेशागत संवेदनशीलताको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठलाई नेतृत्व सुम्पिँदा सपना प्रधान मल्ल जस्ता वरिष्ठ न्यायाधीशहरूका लागि संस्थागत सम्मान र सहकर्मीहरूसँगको कार्यसम्बन्धमा असहजता पैदा हुनु स्वाभाविक हो।

यद्यपि न्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत निराशालाई फैसलामा प्रभाव पार्न नदिने अपेक्षा गरिन्छ, तर यस्तो परिस्थितिले न्यायालयभित्र अविश्वास र विभाजनको खाडललाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

दशकौँदेखि चल्दै आएको वरिष्ठताको परम्पराले न्यायालयमा एउटा पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिरता कायम गरेको थियो, जसलाई अहिले कार्यक्षमताको नाममा तोड्ने प्रयास गरिएको छ। तर, कार्यक्षमता मापनका आधारहरू पारदर्शी र वैज्ञानिक नहुँदासम्म यस्ता तर्कहरू राजनीतिक हस्तक्षेप छोप्ने औजार मात्र बन्ने खतरा रहन्छ।

यसका साथै, प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले पनि न्यायालयलाई थप दबाबमा पारेको छ। पहिले न्यायालयका आन्तरिक विषयहरू पर्दाभित्रै सीमित हुन्थे भने अहिले हरेक फैसला र नियुक्तिमा सामाजिक मिडियाले राजनीतिक कोणबाट बहस सिर्जना गर्ने गरेका छन्।

यसले एकातिर पारदर्शिता त बढाएको छ, तर अर्कोतिर न्यायिक प्रक्रियालाई सडकको बहसको विषय बनाउँदा न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास आएको छ। कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि न्यायालयप्रतिको घट्दो विश्वास गम्भीर चुनौती हो, जसले अन्ततः राज्यको समग्र शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

निष्कर्षतः नेपालको न्यायपालिका अहिले एक अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। रत्नबहादुर बिष्टले स्थापित गरेको निष्पक्ष र मर्यादित छवि फर्काउनका लागि अब केवल कुरा गरेर मात्र पुग्दैन, ठोस संस्थागत सुधारको खाँचो छ।

यसका लागि संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गरी राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने, वरिष्ठता र कार्यक्षमताको सन्तुलन मिलाउन स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड विकास गर्ने तथा न्यायालयभित्रको आन्तरिक संवाद र एकतालाई बलियो बनाउनु अनिवार्य छ।

न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएकाले यसको स्वतन्त्रता, मर्यादा र स्थिरता जोगाउनु राज्य, राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो।

नेपालको न्यायपालिकाभित्र नेतृत्व चयनको विषयले अहिले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी वरिष्ठतालाई आधार मान्ने कि कार्यक्षमतालाई भन्ने प्रश्न उठिरहँदा, के वरिष्ठता मात्र नेतृत्वका लागि पर्याप्त मापदण्ड हो त भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै बलियो बनेको छ।

अर्कोतर्फ, कार्यक्षमता मापनका लागि प्रयोग गरिने सूचकहरू कत्तिको पारदर्शी, वैज्ञानिक र निष्पक्ष छन् भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्छ। कूटनीतिक र संस्थागत दृष्टिले हेर्दा, वरिष्ठता र कार्यक्षमता दुवैलाई न्यायोचित ढङ्गले समेट्ने स्पष्ट र सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने मापदण्ड नभएसम्म नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद, असहमति र अविश्वासको वातावरण हट्न सक्दैन।

आधुनिक समयमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाले न्यायालयको संवेदनशीलतालाई थप जटिल बनाइदिएको छ। विगतमा न्यायालयका आन्तरिक मामिलाहरू सार्वजनिक बहसका विषय कमै बन्थे, तर अहिले हरेक फैसला, नियुक्ति र टिप्पणीलाई सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक रङ्ग दिएर तुरुन्तै व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

यसले एकातिर न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता त ल्याएको छ, तर अर्कोतिर न्यायालयलाई निरन्तर सार्वजनिक दबाब र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राखेको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि न्यायालयप्रतिको जनविश्वास घट्नु गम्भीर चुनौती हो। न्यायिक निर्णयहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइँदा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन पुग्छ, जसको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव राज्यको समग्र शासन प्रणालीमा पर्न जान्छ।

नेपालको न्यायपालिकामा देखिएको वर्तमान अस्थिरता कुनै एउटा सरकार वा व्यक्तिको कारण मात्र नभई यो दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरी, राजनीतिक संक्रमण र संस्थागत सुधारको अभावको संयुक्त परिणाम हो।

यस समस्याको समाधानका लागि अब कूटनीतिक र संस्थागत कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले, न्यायिक नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को वर्तमान संरचनालाई पुन: परिभाषित गर्दै यसमा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव कम गर्ने व्यवस्था खोजिनुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन पारदर्शी र वैज्ञानिक सूचकहरू विकास गरी वरिष्ठता र कार्यक्षमताको उचित सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ।

त्यसैगरी, न्यायालयभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्य गर्न संस्थागत संवाद र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। न्यायाधीशहरूको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, पेशागत सम्मान र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।

रत्नबहादुर बिष्टले सुरु गरेको मर्यादित र राजनीतिक प्रभावमुक्त न्यायिक परम्परा अहिले संकटमा परेको बेला, वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बाइपास गरिँदा उत्पन्न हुने संस्थागत तनावले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई नै धरापमा पार्न सक्छ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नियुक्ति प्रणालीको पुनरावलोकन र संस्थागत एकताको पुनर्स्थापना गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसको स्थिरता र मर्यादा जोगाउनु राज्य, समाज र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा जिम्मेवारी पनि हो।