दमौली। तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले यस सुरुङ निर्माणका लागि आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङ एण्ड एशोसिएट्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको हो। विसं २०८० फागुनमा ठेक्का सम्झौता भए पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोगको अनुमति पाउन ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्य केही समय प्रभावित भएको थियो।

हाल आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि भूगर्भीय अध्ययन र पहुँच मार्गका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने यो सुरुङ खन्न थालिएको आयोजना प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ द रिभर) प्रकृतिको यस आयोजनाबाट वार्षिक ५२० दशमलव ७८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको मुख्य संरचना अन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिकाको सारङघाट नजिक सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ।

उक्त बाँधबाट १२ दशमलव ७ किलोमिटर लामो जलाशय बन्नेछ भने सञ्चित पानीलाई ६ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाटको गाईघाटस्थित अर्धभूमिगत विद्युत् गृहमा पुर्‍याइनेछ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको यस आयोजनाको कूल लागत २२७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।

अहिले विद्युत्गृह र कर्मचारी आवासका लागि आवश्यक १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकै जलाशयबाट निस्कने पानी प्रयोग हुने भएकाले यसलाई ‘क्यास्केड’ आयोजनाका रूपमा लिइएको छ।

यसको अर्को सबल पक्ष भनेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने हुनाले छुट्टै पूर्वाधार बनाउनु पर्दैन। काठमाडौँ र भरतपुर जस्ता लोड सेन्टर नजिक रहेकाले यो आयोजना व्यावसायिक रूपमा निकै किफायती मानिएको छ।

आयोजनाले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिसकेको छ भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा छ। विद्युत्गृह क्षेत्रमा पहुँचका लागि त्रिशूली नदीमाथि ३७ करोड लागतको पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बहुवर्षीय बजेट आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल भइरहेको र एडीबीले पनि सन् २०२७ सम्ममा आयोजना कार्यान्वयनको पाइपलाइनमा राखेकाले यसले थप आशा जगाएको छ।