काठमाडाैं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउ प्रकरणसँगै बैंकहरूले गर्ने ऋण असुली र लिलामी प्रक्रियाका बारेमा नयाँ कानुनी बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण उठाएको विषयलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ‘आपराधिक विश्वासघात’ को रूपमा व्याख्या गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको हो। बैंक पक्षले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र विद्यमान बैंकिङ कानुनको परिधिभित्र रहेर नै ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको भनिएको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गर्दा राज्यलाई हानि पुर्‍याएको र अन्य सरोकारवालाहरूको हक सुरक्षित नगरेको आरोप सीआईबीले लगाएको छ। यसबाहेक, कम्पनीका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीहरूलाई भाडा बापतको रकम नदिएको विषयलाई पनि अनुसन्धानको एउटा पाटो बनाइएको छ।

यद्यपि, प्राप्त कागजातहरू र बैंकिङ विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा असुलीका लागि ताकेता गरेपछि नै बैंकले धितो लिलामीको बाटो रोजेको देखिन्छ। यसले गर्दा नियामक निकायको निर्देशन पालना गर्नु र प्रचलित कानुन अनुसार ऋण उठाउनु कसरी आपराधिक कृत्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्न बैंकरहरूले उठाएका छन्।

यो प्रकरणले नेपालको बैंकिङ प्रणाली र व्यावसायिक वातावरणमा पर्न सक्ने असरबारे निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यदि कानुनसम्मत रूपमा गरिएको ऋण असुली प्रक्रियालाई पनि आपराधिक विश्वासघात मान्ने हो भने भविष्यमा ठूला परियोजना र सरकारी संलग्नता भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न बैंकहरू हच्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। हाल यो विषय अदालत र अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेकाले यसको अन्तिम व्याख्याले नेपालको बैंकिङ सुरक्षण र ऋण असुली सम्बन्धी भविष्यको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।