नेपालको समकालीन राजनीति र अर्थतन्त्रमा ‘सुकुम्बासी’ शब्द एउटा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीका नाममा गरिरहेको राजनीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यशैलीले नागरिकलाई कसरी सुकुम्बासी बनाइरहेको छ भन्ने तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

वास्तवमा सुकुम्बासी समस्या केवल गरिबीको उपज मात्र नभएर यो राजनीतिक दल, मिटरब्याजी र वित्तीय संस्थाहरूको दोहोरो खेलको परिणाम देखिएको छ।

पहिले नागरिकको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा खाइदिएर उनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने र पछि तिनै सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गरेर सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई गाँजेको छ । देशभर सुकुम्बासीका रूपमा बसोबास गरिरहेका धेरै मानिसहरू वास्तवमा बैंक, वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीका पीडितहरू हुन्।

मिटरब्याज र बैंकको ऋणले गर्दा आफ्नो घरखेत गुमाउनु परेपछि धेरै नागरिकहरू सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्न पुगेका छन्। बजारमा अहिले पनि मिटरब्याजको धन्दा डरलाग्दो गरी चलिरहेको छ, जहाँ एक लाख रुपैयाँको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म ब्याज असुल गर्ने गरिन्छ।

साहुहरूले ऋणीको घरजग्गा नै आफ्नो नाममा पास गराएर महँगो ब्याजमा ऋण दिने गरेका कारण लाखौँ मानिसहरू यो जालोमा फसेका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण मिटरब्याजीको चंगुलमा परिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने सीमित व्यक्तिहरूलाई करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बेथिति झनै भयावह छ। बैंकका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले घुस खाएर कम मूल्यको धितोलाई बढी मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गर्ने गरेका उदाहरणहरू छन्।

जस्तै, एक करोड रुपैयाँ पर्ने धितोमा तीन करोडसम्म ऋण दिने र १२ प्रतिशत ब्याज भनिए पनि व्यवहारमा ८० प्रतिशतसम्म असुल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हाल नेपालमा सहकारीबाट ऋण लिनेको संख्या ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख र बैंकबाट २२ लाख पुगेको छ।

यी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा र मिटरब्याजीले सम्पत्ति जफत गरिदिँदा वर्षेनी सुकुम्बासीको संख्या थपिँदै गएको छ । ५ लाखभन्दा बढी ऋणीहरू त ऋण तिर्न नसकेकै कारण कालोसूचीमा परिसकेका छन्।

यो परिस्थितिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ- बैंक र मिटरब्याजीले नागरिकको सम्पत्ति खाइदिने अनि सरकारले चाहिँ सित्तैमा जग्गा बाँड्नुपर्ने? सरकारले जग्गा बाँडेर मात्र यो समस्याको समाधान सम्भव छैन, किनकि वर्षेनी सुकुम्बासी थपिँदै जाने हो भने कतिन्जेल र कहाँको जग्गा बाँड्ने भन्ने चुनौती रहन्छ।

त्यसैले सरकारले सुकुम्बासी बनाउने मुख्य नाइकेहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरूकै लगानी रहेको छ।

उनीहरू नै नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने र फेरि सुकुम्बासीकै नारा लगाएर भोट माग्ने ‘आफैँ धामी आफैँ झाँक्री’ को भूमिकामा देखिएका छन् । विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा बाँड्ने प्रलोभन देखाएर पटक-पटक सत्ता प्राप्त गरे।

कतिपय अवस्थामा सरकारी जग्गा बाँडियो पनि, तर त्यसले वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा ‘हुकुमबासी’ हरूलाई फाइदा पुर्‍यायो  जग्गाकै लोभमा धेरै नक्कली सुकुम्बासीहरू खडा भए र एक ठाउँमा लालपूर्जा पाएपछि त्यसलाई बिक्री गरेर फेरि अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बनेर बस्ने क्रम चलिरह्यो।

माओवादीले सुकुम्बासीकै नारा लगाएर १० वर्षे जनयुद्ध गर्‍यो भने नेमकिपाले भक्तपुरमा लामो समय यही मुद्दामा राजनीति गर्‍यो । तर नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने मूल कारणको उपचार कसैले गरेनन्।

वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित सरकारले सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने व्यवस्था गर्न खोज्दैछ, जुन निर्णय गलत हुन सक्छ । सरकारले सित्तैमा पैसा वा जग्गा बाँड्नुको सट्टा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने र सीप अनुसारको उद्योग खोल्न सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ। यदि सरकारले सित्तैमा जग्गा बाँड्ने काम जारी राख्यो भने जो पनि सुकुम्बासी बन्न उद्यत हुनेछन् र भविष्यमा व्यापार व्यवसाय डुबेकाहरू पनि सरकारी जग्गा कब्जा गर्न आउनेछन्।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशी दलका कार्यकर्ताहरूले नै वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले घुस खाएर ऋण दिने र ऋणीले एक-दुई किस्ता तिर्न नसक्ने बित्तिकै करोडौँको धितो केही लाखमा हडप्ने काम गरिरहेका छन्।

यसरी सम्पत्ति लुटिएका नागरिकहरू सडकमा आएपछि तिनै दलका नेताहरू फेरि सदन र सडकमा सुकुम्बासीको अधिकारका लागि नाटक देखाउँछन् । नेपालका नेताहरू कलाकारभन्दा पनि बढी अभिनय गर्न सिपालु देखिएका छन्, जसले जनतालाई बारम्बार मूर्ख बनाइरहेका छन्।

अहिलेको परिस्थितिमा पुराना दलहरू मात्र होइन, नयाँ भनिएको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले समेत सुकुम्बासीको मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोजेको देखिन्छ। नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाएर सत्तामा पुग्ने यो रणनीति अब बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बुझ्न जरुरी छ।

सरकारी जग्गा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो सबै नागरिकको साझा अधिकार भएको क्षेत्र हो। आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति जस्तै गरी सित्तैमा जग्गा बाँड्ने अधिकार सरकारलाई छैन। सरकारले नागरिकलाई काम गर्न सिकाउनुपर्छ र सित्तैमा करोडौँको जग्गा बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।

यदि सरकारले जग्गाको सट्टा कामको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने राज्यको जग्गा र ढुकुटी दुवै जोगिन्छ । साथै, सुकुम्बासीका नाममा हुने राजनीतिक खेल पनि समाप्त हुन्छ । वास्तवमा काम गरेर खान सक्ने कोही पनि मानिस सुकुम्बासी हुँदैनन्।

उनीहरूले काम नपाउनु एउटा समस्या हुन सक्छ, जसको समाधान स्थानीय पालिका र सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरेर गर्नुपर्छ । विपक्षी दलहरूले अझै पनि सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक रोटी सेक्न खोजिरहेका छन्, तर राज्यले त्यस्ता कुरा सुन्नु हुँदैन।

सरकारले दृढताका साथ देशभरबाट सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिनुपर्छ र सडक वा सदनको विरोधसँग डराउनु हुँदैन। एमाले जस्ता दलले ‘टोल-टोलमा सहकारी, घर-घरमा धानको भकारी’ जस्ता आकर्षक नारा दिएर सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गरे, तर आज तिनै सहकारीले हजारौँको उठीबास लगाएका छन्।

२०४६ सालअघि सरकारी बैंकहरू मात्र हुँदा नागरिकको सम्पत्ति यसरी असुरक्षित थिएन, तर निजी बैंकहरूको आगमनसँगै जसरी पनि नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढ्दा ऋणीहरूको सम्पत्ति हडप्ने क्रम सुरु भयो । हिजो रोपनीका रोपनी जग्गा हुनेहरू आज चार आनामा खुम्चिनु वा सुकुम्बासी बन्नुमा पुराना राजनीतिक दलहरूकै ठूलो हात छ।

उनीहरूले देशका उद्योगधन्दा बन्द गराएर युवाहरूलाई म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमार्फत विदेश पठाउने व्यापारमा समेत लगानी गरेका छन् । अन्त्यमा, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।

नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने बैंक, वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने सोच त्याग्नुपर्छ । सरकारले सुकुम्बासी हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र सुकुम्बासी बनाउने मुख्य कारक तत्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्छ।

अब जनताले पनि दलहरूको यो दोहोरो चरित्र र दाउपेच बुझ्न थालिसकेका छन्, जसको संकेत पछिल्ला निर्वाचनहरूले पनि देखाएका छन्। देश ठूलो कि पार्टी ठूलो भन्ने प्रश्नमा अब सबैले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्न सिक्नुपर्छ।