काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनेको भन्दै राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।

गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह एकाएक बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। कार्यपालिका प्रमुखको उक्त व्यवहारलाई लिएर विपक्षी दलहरूले यसलाई गम्भीर मुद्दा बनाएका छन्, जसले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नबारे राजनीतिक बहस भइरहेकै समयमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव संसद्मा आफैँ पेस गर्ने स्थापित संसदीय परम्परा समेत तोडिदिएका छन्।

यसका साथै, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत उनले बेवास्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले गत बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए।

तर, बिहीबार विपक्षी दलहरूको निरन्तर बहिष्कार र कडा विरोधका बाबजुद सभामुख डिपी अर्यालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतका आधारमा पारित गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति जवाफदेही नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसदीय मामिलाका जानकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संसद्मा उठाइएका जनसरोकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा नदिएको र पटक-पटक बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै विपक्षी सांसदहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै महँगी, बेरोजगारी, विकास आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा सुशासनका सवालमा प्रधानमन्त्री मौन बसेको आरोप लगाएका छन्।

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइएका यी सबै आरोपहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित र नियोजित भएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। तथापि, राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकार र संसद्सचिवलयबीचको संवाद कमजोर हुनु र कार्यपालिका प्रमुखले सदनलाई उपेक्षा गर्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्धतिमा नै दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सदन र संसदीय समितिहरूमा विरलै देखिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भने निकै सक्रिय रहने गरेका छन्। विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री संसद् जस्तो गरिमामय स्थलमा निष्क्रिय रही फेसबुकमा मात्र सक्रिय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले जनता र जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालको भित्ताबाट नभई सार्वभौम संसद्को रोस्टममै उभिएर दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

यसैबीच नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रमा समय-समयमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति केन्द्रीकरणको विषयलाई लिएर ठूला बहसहरू चल्ने गरेका छन्। यसै सिलसिलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूलाई आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउने रणनीतिक प्रयास थालेका छन्।

जस अन्तर्गत उनले देशको सुरक्षा र सूचना संयन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको एक मात्र राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई गृह मन्त्रालयको घेराबाट बाहिर निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय गरेका छन्। यो कदमलाई नेपाली राजनीतिमा कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको रूपमा गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ।

सरकारले हालै गरेको नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावलीको परिमार्जन र परिमार्जित नियमावली बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै यो नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भएको हो। परिमार्जित नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छैन।

यसको सट्टा विभागका प्रमुखले सिधै प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तोकिएका अधिकारीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ। यो परिवर्तनसँगै देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा, राजनीतिक गतिविधि, र रणनीतिक सूचनाहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको सीधा पहुँच र नियन्त्रण स्थापित भएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी भूमिकालाई प्रशासनिक रूपमा थप सुदृढ र अकाट्य बनाउने निश्चित छ।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्ने हो भने, राज्यको गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लैजाने यो प्रयास नेपालको राजनीतिमा विल्कुलै नयाँ वा पहिलो भने होइन। यसअघि वि.सं. २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि अत्यधिक बहुमतका साथ सत्तामा आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली निकायहरूलाई गृह तथा अर्थ मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका थिए। त्यतिबेला ओलीको यो कदमको चौतर्फी विरोध र कडा आलोचना भएको थियो।

प्रतिपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र सुरक्षाविद्हरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको, अधिनायकवादी शैली अपनाएको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप र शैलीलाई दुरुस्तै पछ्याउँदै गुप्तचर निकायलाई आफ्नो मातहत ल्याएपछि राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा पुनः पुरानै संशय र बहस ब्युँझिएको छ। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालय मातहत रहँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगको समन्वय सहज हुन्थ्यो।

तर, यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्तो विशुद्ध नीतिगत र प्रशासनिक केन्द्रमा लैजाँदा सूचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने र राजनीतिक स्वार्थका लागि विपक्षीहरूको निगरानी गर्न संयन्त्रको प्रयोग हुन सक्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। बालेनको यो निर्णयले उनी पनि अन्य परम्परागत नेताहरू झैँ राज्यका शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालन गर्न लालायित छन् भन्ने कुरालाई बलियो समर्थन गरेको आलोचकहरूको तर्क छ।

तथापि, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारका समर्थकहरूले भने यो कदमको प्रतिरक्षा गर्दै यसलाई समयको माग र प्रशासनिक सुधारको पाटो भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक तथा विकसित मुलुकहरूमा देशको मुख्य गुप्तचर वा राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी सिधै सरकार प्रमुख वा राष्ट्रपतिप्रति जवाफदेही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ।

नेपालमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील सूचनाहरू बिना कुनै ढिलाइ र अवरोध सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सकोस् र संकटको समयमा तत्कालै कार्यकारी निर्णय लिन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र यो निर्णय गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास सरकार पक्षको छ।

निर्णय जे-जस्तो तर्कका आधारमा गरिएको भए तापनि, यो कदमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शासन गर्ने शैली र उनको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। सिंहदरबारभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउने र राज्यका सूचना संयन्त्रमाथि एकाधिकार कायम गर्ने यो प्रयासले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको दुरी अझ बढाउन सक्ने देखिन्छ।

गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीको गोटी बन्न नदिई मुलुकको वास्तविक हित र सुरक्षामा कसरी परिचालन गरिन्छ र यसले प्रशासनिक संयन्त्रमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा विभागले गर्ने कार्यसम्पादन र त्यसको निष्पक्षताले नै तय गर्नेछ।