काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा एमालेमा भएको नाटकीय ‘कमब्याक’ र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको बदलिँदो सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।

विगतमा पार्टी सदस्यता ‘पेण्डिङ’ मा राखेर एमालेसँगको सम्बन्ध चिसिएकै बेला भण्डारी मदन-आश्रित स्मृति दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा मञ्चमा देखिनुलाई धेरैले राजनीतिक अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। गत २१ फागुन यता ओली र भण्डारीबीच निकै बाक्लो भेटवार्ता भइरहेको छ र बितेको दुई महिनामा मात्रै उनीहरूबीच चार पटक संवाद भइसकेको छ।

पछिल्लो पटक गत २८ वैशाखमा ओली निवास गुण्डु पुगेकी भण्डारीले ओलीसँग साढे दुई घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेकी थिइन्, जहाँ उनले निर्वाचनको नतिजा समीक्षा गर्न एमाले सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिएकी थिइन्।

यसअघि पितृशोकमा रहेका ओलीलाई समवेदना दिन १ चैतमा गुण्डु पुगेकी भण्डारीले ओलीको बिरामी अवस्थामा समेत अस्पतालमै पुगेर १६ चैत र २९ चैतमा शिक्षण अस्पतालमा भेटेकी थिइन्।

यिनै श्रृङ्खलाबद्ध भेटवार्ताहरूको परिणामस्वरूप भण्डारी एमालेको औपचारिक मञ्चमा प्रमुख वक्ताका रूपमा भित्रिएको कतिपय नेताहरूको विश्लेषण छ। पछिल्लो समय एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गुटबन्दी पुरानो अवस्थामा नरहेको दुवै पक्षका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।

कुनै बेला भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्वमा आउनबाट रोक्न कडा रणनीति अख्तियार गरेका ओली अहिले उनैलाई प्रमुख अतिथि मान्न तयार हुनुका पछाडि एमालेभित्र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनले काम गरेको छ।

पार्टीभित्र आफ्नै विश्वासपात्र मानिएका दोस्रो तहका पदाधिकारीहरूले साथ छाड्ने संकेत पाएपछि ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग नजिकिने विकल्प रोजेको बुझिन्छ। गत मंसिरमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा ओलीलाई नेतृत्वमा दोहोर्‍याउन भूमिका खेलेका उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट, रघुजी पन्त र महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू नै अहिले ओलीको विकल्प खोज्न सक्रिय भएपछि ओली राजनीतिक र नैतिक संकटमा परेका हुन्।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भएपछि एमाले इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको छ, जहाँ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मात्र ९ सिट र समानुपातिकसहित कुल २५ सांसदमा खुम्चिनु परेको छ। यसरी इतिहासकै ठूलो राजनीतिक संकट झेलिरहेका ओलीले आफूमाथिको संकट मोचनका लागि अन्ततः भण्डारीको सहारा खोजेको देखिन्छ।

एमालेभित्र अहिले ओली र भण्डारी पक्षबाहेक दोस्रो तहका पदाधिकारीहरूको ‘तेस्रो धार’ समेत तीव्र रूपमा संघर्षरत छ।

विशेषगरी विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलहरूले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमार्फत छुट्टै रणनीति अनुसार गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन्, जसको प्रष्ट झलक आइतबारको स्मृति सभाका वक्ताहरूको अभिव्यक्तिमा समेत देखिएको थियो।

कार्यक्रममा ओलीको बचाउ गर्दै उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले दासढुंगा प्रकरणलाई जेन-जी आन्दोलनसँग जोडेर नेतृत्वको बचाउ गरे भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले मध्यमार्गी भाषा बोल्दै पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा, जनमुखी कार्यशैली र आन्तरिक एकताको खाँचो औंल्याइन्।

तर, महासचिव शंकर पोखरेलले भने लामो राजनीतिक विश्लेषणसहित एमालेका विद्यमान नीतिहरूकै निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने निष्कर्ष सुनाए। पोखरेलले चुनावी हारको पीडालाई निराशामा बदल्न नहुने भन्दै इतिहासबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। यसै क्रममा महासचिव पोखरेलले मदननगर बल्खुमै एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन बन्ने घोषणा गरे, जसलाई एमाले वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउने महासचिव पोखरेलको यो घोषणाले एमालेभित्र ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ। यसअघि २०८१ असोजमा अध्यक्ष ओलीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने विवादित निर्णय गर्दा त्यसको विरोध गर्ने विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना लगायतका थुप्रै नेताहरू निलम्बन र कारबाहीमा परेका थिए।

अचम्मको कुरा त के छ भने, त्यतिबेला निलम्बनको निर्णय लेख्ने उनै महासचिव पोखरेलले अहिले संस्थागत रूपमा निर्णय नहुँदै बल्खुमै भवन बन्ने घोषणा गरिदिए। एमालेका रूपान्तरणकारी नेताहरूले यसलाई विगतको बरालिएको बाटो सच्याएर पार्टी संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढ्न लागेको सुखद संकेतका रूपमा लिएका छन्।

वास्तवमा, ओलीलाई क्रमशः पार्टीका सक्रिय गतिविधिहरूबाट अलग गराउँदै नेतृत्व परिवर्तनको वातावरण बनाउन दोस्रो तहका नेताहरूले यो रणनीति लिएको बुझिन्छ। ९ वैशाखको स्थापना दिवसमा ईश्वर पोखरेल र अहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई अघि सार्नुले सबैलाई समेटेर पार्टी पुनर्गठन गर्ने योजना स्पष्ट पार्छ।

यसैबीच, एमालेमा कमब्याक गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै नेतृत्वमा नेपालका वाम घटकहरूबीच वृहत् वाम एकताको प्रयास समेत भित्री रूपमा जारी रहेको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनपछि रक्षात्मक बनेका एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा तथा तेस्रो तहका नेताहरू अस्तित्व रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने दबाबमा छन्।

कुनै बेला संसदमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट ओगट्ने वामपन्थीहरू अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा समेत नरहेकाले शक्ति आर्जनका लागि एकता अनिवार्य बनेको छ। यद्यपि, वाम दलहरूबीच नेतृत्वको विषयलाई लिएर अझै कुरा मिल्न सकेको छैन र कोही पनि एक-अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनन्।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको नेतृत्व नै सबैका लागि सर्वस्वीकार्य र साझा विकल्प हुन सक्ने भन्दै दुवै दलका नेताहरूले भण्डारीकै अगुवाइमा वाम एकताको गृहकार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।