काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि काम सान्दर्भिक नभएका, दोहोरो भूमिका भएका वा निष्क्रिय रहेका ३१ वटा सरकारी निकाय, बोर्ड, वा समितिहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी, १८ वटा निकायहरूलाई एकापसमा गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ। यसले सरकारी संयन्त्रलाई छरितो र कार्यकुशल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटमा निजामती तथा सरकारी सेवाका अनावश्यक दरबन्दीहरू कटौती गर्ने नीति लिइएको छ। रिक्त रहेका कतिपय अप्राविधिक पदहरूमा तत्काल भर्ना नगर्ने र दरबन्दी मिलान गर्ने रणनीति सरकारको छ। यी सुधारका कदमहरू र संरचनागत परिवर्तनबाट मात्रै राज्य कोषको २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष कर छुट र सहुलियतका प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ। यसले बजारमा तरलता बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।