काठमाडौं। सरकारले आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयावधिलाई एक वर्ष घटाएको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐनमा संसोधन गर्दै संशोधित कर निर्धारण गर्ने समयसीमालाई कम गरिएको हो।

यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेस गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब कर कार्यालयहरूले तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ।

यसैगरी, सरकारले करदाताको हितलाई ध्यानमा राख्दै बढी तिरेको कर फिर्ता पाउने आवेदन दिने समयसीमा भने निकै खुकुलो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा करदाताले आफूले दाखिला गर्नुपर्ने वास्तविक कर दायित्वभन्दा बढी रकम बुझाएको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता पाउनका लागि पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।

यसअघि बढी भएको कर रकम फिर्ता पाउनका लागि कर बुझाएको दुई वर्षभित्रै आवेदन दिइसक्नुपर्ने साघुरो व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर अवधि थप गरिएको हो । संशोधित कर निर्धारणको अवधि घटाइनु र कर फिर्ताको अवधि बढाइनुलाई कर प्रशासन र करदाता दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।