काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा विस्तृत र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीवार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार वर्तमान सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा अत्यन्त सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

गठित समितिले ढिलाइ नगरि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलमै पुगेर द्रुत गतिमा आफ्नो छानबिन कार्य समेत सुरु गरिसकेको छ।

विज्ञ दाहालले घटनाको गम्भीरताबारे प्रस्ट पार्दै नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको संख्या निकै ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सुक्ष्म अध्ययन एवं प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्ने उल्लेख गरिन्।

उनले छानबिन पूर्ण रूपमा नसकिँदासम्म सबै पक्षलाई धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन अनुरोध गर्दै राज्यको अर्थतन्त्रको रक्षा र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।

यस छानबिनबाट भन्सार प्रक्रिया र राजस्व चुहावटमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा कानुनी उल्लंघन भएको पाइएमा दोषीमाथि कडा कारबाही हुने संकेत सरकारले दिएको छ।