काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एक मुख्य र महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यसको सुदृढीकरण तथा प्रवद्र्धन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

बहुनियामक व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न अन्योलता र त्यसको व्यावहारिक समाधानका उपायहरू पहिल्याउने उद्देश्यले आयोजित एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भुजेलले सहकारीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे।

उनले राज्यको नीति सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्ने नभई यसका समस्याहरू सुल्झाएर एउटा बलियो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको प्रष्ट पारे।

सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै सचिव भुजेलले यस क्षेत्रले छरिएर रहेको पूँजी संकलन गर्न, लगानीको दायरा बढाउन र स्थानीय स्तरमै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष भूमिका खेलेको उल्लेख गरे।

विशेष गरी ग्रामीण र विपन्न वर्गको समावेशीकरण, नागरिक सशक्तीकरण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरताका माध्यमबाट समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहकारीले विशिष्ट योगदान दिएको उनको भनाइ थियो।

उनले वर्तमान समयमा देखिएका चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा संवेदनशील अंग भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य र सम्बद्ध सरोकारवालाहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता भुजेलले सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, व्यावसायिक स्थायित्व र थप प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मौजुदा नीतिगत व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गर्न मन्त्रालय तयार रहेको संकेत गरे।

आपसी समन्वय र संस्थागत सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेमा मात्रै सहकारीप्रतिको जनविश्वास पुनः कायम गर्न सकिने धारणा राख्दै उनले यसको थप प्रवद्र्धन र सकारात्मक विकासका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूले रचनात्मक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।