काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी तयार गरिने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिको गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा उनले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता तथा समग्र आर्थिक सूचकहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गरिने बताएका हुन्।

उनले मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, नीति प्रसारण प्रणाली (ट्रान्समिसन मेकानिज्म) र विभिन्न आर्थिक सूचकहरूको आधारमा नीति तर्जुमा गरिरहेको बताए।

‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई पनि सन्तुलित अवस्थामा राख्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो,’ उनले भने।

डेपुटी गभर्नर पण्डितले पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिप्रति अत्यधिक अपेक्षा बढेको उल्लेख गर्दै नीति कार्यान्वयनसँगै अपेक्षाको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए। उनले नियामकीय सुधारहरू नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मौद्रिक नीतिमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे।

उनले सेजनजस्ता मञ्चबाट हुने छलफलले राष्ट्र बैंकलाई नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुने बताए। यस्ता छलफल वर्षको एक पटक मात्र नभई वर्षभरि विषयगत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, निर्देशित कर्जा, पूँजी निर्माण, वित्तीय पहुँचलगायत विषयमा निरन्तर छलफल हुनुपर्छ। यस्ता छलफलबाट प्राप्त सुझावले नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ।’

पण्डितले डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रण जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका छन्।

उनले नीति निर्माता र सर्वसाधारणबीच केही दूरी देखिएको स्वीकार गर्दै वास्तविक किसान, युवा उद्यमी तथा व्यवसायीका समस्या नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्ने बताए।

‘नीति निर्माण गर्ने तहसम्म वास्तविक आवाज पुग्नु आवश्यक छ। किसान, युवा, व्यवसायी र तल्लो तहका नागरिकका समस्या नीति निर्माणमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। मिडिया र यस्ता छलफलले यही दूरी कम गर्ने काम गर्छन्,’ उनले भने।

‘बजेटले दिशा दिएको छ, अब मौद्रिक नीतिले गति दिनुपर्छ’

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष भागवत भट्टराईले आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

उनले बजेटले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, व्यवसायिक साख मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा, संकटग्रस्त उद्योगका लागि पुनरुत्थान कर्जा, फिन्टेक विकास, पियर–टु–पियर (पी–टु–पी) कारोबारको नियमन, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना तथा विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमजस्ता विषय मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

भट्टराईले अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता, उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति, नियन्त्रणभित्रको मुद्रास्फीति र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उल्लेख गरे।

‘समस्या पैसाको होइन, विश्वासको हो। बैंकसँग पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, तर उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न तयार छैनन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य करिब १२ प्रतिशत राखिए पनि ११ महिनामा विस्तार दर ५.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निष्क्रिय कर्जा बढेकाले केही बैंकहरू पुँजी पर्याप्तताको दबाबमा परेका छन्, जसका कारण सबै बैंकले समान रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको उनले बताएका छन्।

भट्टराईले बैंकहरूले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाएको देखिए पनि शेयरधनीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल (आरओई) निरन्तर घटिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

उनले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलो ब्याज खर्च गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय रहेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न आगामी मौद्रिक नीतिले ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि परम्परागत सोचभन्दा फरक दृष्टिकोण आवश्यक भइसकेको छ।

‘बजेटले दिशा दिएको छ, अब त्यसलाई व्यवहारमा गति दिने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हो,’ उनले भने।